आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ऊर्जा संवर्धन धाेरणामुळे पाच वर्षांत हजार मे. विजेेची बचत; ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई  - राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे केंद्राच्या ऊर्जा संवर्धन कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होणार असून पुढील पाच वर्षांत १ हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होईल, असा दावा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.   
 
आतापर्यंत ऊर्जा बचतीचे धोरण राज्य सरकारकडे नव्हते. केंद्र सरकार, बीईई, नवी दिल्ली या संस्था ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध योजना देशभरात राबवतात. त्यातून मार्च २०१५ पर्यंत १६ हजार ९६८ मेगावॅट वीज बचत करण्यात यश आले आहे. नव्या ऊर्जा संवर्धन धोरणामुळे पुढील पाच वर्षांत विविध क्षेत्रांत ऊर्जा बचत कार्यक्रम राबविला तर एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यासाठी उद्योग, वाणिज्यिक, शासकीय इमारती, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच वीज वितरण कंपन्या या सर्वांना वीज बचतीसाठी उपाय सुचवण्यात आले असून यासाठी सरकार त्यांना निधी देणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
 
ग्रीन बिल्डिंगचे निकष अनिवार्य 
ऊर्जा बचतीसाठी नव्याने तयार होणाऱ्या सर्व इमारती या ‘ग्रीन बिल्डिंग’चे निकष पूर्ण करूनच बनवाव्या लागतील. विकास नियंत्रण नियमावलीतच तशी तरतूद हाेणार असून ते बंधनकारक होणार असेल. सर्व सरकारी व निमसरकारी इमारतीदेखील ग्रीन बिल्डिंगचे निकष पूर्ण करणार आहेत.जुन्या इमारतींनीदेखील ग्रीन बिल्डिंगचे निकष पूर्ण करावे अशी आमची अपेक्षा असणार आहे. त्यासाठी काही सवलतीदेखील देण्यात येणार आहेत. सरकारी-निमसरकारी इमारतींमध्ये टयूब लाइट, पथदिवे यांच्याऐवजी आता एलईडी दिवे लावण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन कृषिपंप जोडणी देताना किमान ५ स्टार लेबल पंप बसविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री म्हणाले.   

शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : ज्या ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी फीडरचे विलगीकरण झाले अशा ठिकाणी कृषी फीडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. राज्यातील एकूण वीज वापराच्या ३० टक्के वीज ही कृषी क्षेत्रासाठी वापरण्यात येते. महावितरणला त्यातून तोटाही होत असतो. शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज देणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. राज्यातील ११ व १३२ केव्ही वीज उपकेंद्राच्या ५ ते १० किमी परिसरात या प्रकल्पाची निवड करण्यात येईल. यवतमाळ, राळेगणसिद्धी, शेंदूरधरा येथे प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येईल.  
 
धोरणासाठी ८०७ कोटी खर्च करणार   
ऊर्जा संवर्धन धोरण राबविण्यासाठी पुढील ५ वर्षांत ८०७.६३ कोटी अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनेच्या अनुदानाकरिता स्वतंत्ररीत्या शासननिर्णय जाहीर केला जाणार आहे. 
 
संवर्धन धोरणाची उद्दिष्टे
- वीज, ऑइल, गॅसमध्ये हाेणाऱ्या बचतीतून शासनावरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे.   
- ऊर्जा बचतीचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे, एलईडीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, पथदिव्यात एलईडीचा वापर करणे.   
-रहिवासी, वाणिज्यिक इमारती, उद्योग यात एस्को तत्त्वावर ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शासकीय निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यास ऊर्जा बचतीस प्राधान्य देणे.   
- ऊर्जा संवर्धनामुळे वीज निर्मिती प्रकल्प, पारेषण व वितरण यातील तांत्रिक हानी कमी करणे, त्यामुळे वीजदर कमी होण्यास मदत मिळेल.   
- ऊर्जा संवर्धन विषयाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करणे (शालेय, महाविद्यालयीन, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शिक्षण)   
- बीएस्सी, अपारंपरिक ऊर्जा हा अभ्यासक्रम सुरू करणे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयावर अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणे. 
 
पुढील सस्लाइडवर वाचा, समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांवर दडपशाही सुरू राहिल्यास आंदोलन आणि अाैषध विक्रेत्यांचा संप अनाठायी : गिरीश बापट...
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...