आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतजमीन भाड्याने देण्याचा कायदा विधिमंडळात संमत, कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र दुसरे राज्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई / यवतमाळ - आतापर्यंत तोंडी व्यवहार किंवा प्रतिज्ञापत्रावर होणारे शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे व्यवहार आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहेत. याबाबतचा महत्वपूर्ण कायदा शुक्रवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. महसूल विभागाने या कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले. 

हा कायदा संमत झाल्याने शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या व्यवहाराला आता कायद्याचे संरक्षण मिळणार असून  जमीन भाडेपट्टीवर दिल्याने ती गिळंकृत तर होणार नाही ना, ही भीती उरणार नाही. 

देशात लाखो एकर जमीन वहितीत नसल्याने पडीक आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्नात घट होत आहे. ही पडीक जमीन वहितीखाली आल्यास शेतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, अशा सूचना केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने नेमलेल्या सल्लागार समितीने सर्व राज्यांना केल्या होत्या. या समितीने एक मॉडेल अॅक्ट तयार करून हे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसवून असा कायदा सर्व राज्यांनी लागू करावा, असे सूचविले होते. 

मध्य प्रदेशात सर्वप्रथम हा कायदा लागू झाला आहे. अाता हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने या संदर्भात राज्यात उपलब्ध असलेल्या विविध कायद्यांचा अभ्यास करून शेतकरीहिताचा हा नवीन कायदा तयार केला. या कायद्यात विविध १६ कलमे समाविष्ट असून शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देणारा व घेणारा या दोघांचाही समान विचार त्यात झाला आहे. शेतजमीन भाडेपट्टीने देण्यासाठी आतापर्यंत होणाऱ्या मौखिक व्यवहारांना या कायद्यामुळे संरक्षण लाभले असून यामुळे शेतजमीन मालकाची फसवणूक होणार नाही, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...