सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार

मुंबई  - भांडवलाअभावी बंद सहकारी सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील व्याज सरकार भरणार असल्याचा निर्णय साेमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. शासकीय भाग भांडवलावरील व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करता ते गिरण्यांना वापरू देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.     

राज्य सरकारने १३० सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्यात सर्वसाधारण १०९ आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील २१ सहकारी सूतगिरण्यांचा समावेश आहे.    

कापूस, सूत दरातील  असमतोल  आणि मंदीच्या वातावरणामुळे सहकारी सूतगिरण्या अडचणीत आल्या आहेत.  या सूतगिरण्यांना मदत करण्यासंदर्भात निर्णय विचाराधीन होता.  सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती चाती तीन हजार रुपये याप्रमाणे ५ वर्षे मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  या  कर्जावरील ५ वर्षांचे व्याज राज्य सरकार भरणार अाहे.

बँकेत जमा शासकीय भागभांडवलावरील व्याजाचे शासकीय भागभांडवलात समायोजन करण्यात येऊ नये, तसेच ज्या सूतगिरण्यांच्या शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त झालेले व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित करण्यात आले आहे ते परत करण्यात यावे, अशी मागणी हाेत होती. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी िदली अाहे. तसेच समायोजित करण्यात आलेले व्याज भागभांडवल स्वरूपात परत देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.   

वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वीज बिलात प्रतियुनिट तीन रुपये या दराने सवलत देण्याबाबतही चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती त्याबाबत निर्णय घेणार अाहे.   

‘सुगीचे  दिवस येतील’ 
कर्जावरील व्याज देणे, भांडवलावरील व्याज वापरू देण्याचा निर्णय म्हणजे सूतगिरण्यांना मिळाले माेठे पॅकेज आहे. त्यामुळे सूतगिरण्यांकडे भांडवल उपलब्ध होणार असून गिरण्यांना सुगीचे दिवस येतील, असा विश्वास आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी व्यक्त केला.

 

-सूतगिरण्यांना उभारी देण्यासाठी इचलकरंजीचे भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मंत्रिमंडळाचे निर्णय या समितीचे सुचवले अाहेत. 
-राज्यात सूतगिरण्यांमध्ये ४० हजार कामगार आहेत. बंद सूतगिरण्या या िनर्णयाने पुन्हा चालू होतील.  त्याचा लाभ ४० हजार कामगारांना हाेईल. 
-बंद पडलेला सूत उद्योग पुन्हा जाेमाने सुरू होणार असून विदर्भातील कापसाला योग्य दर मिळण्याची आशा.