आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"एफआरपी'न दिल्यास गाळपावर बंदी, सहकारमंत्री पाटील यांचा साखर कारखान्यांना इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील सुमारे १२५ साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे (वाजवी हमी भाव) रक्कम दिलेली नाही. मात्र त्यांना आता दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आलेले आहे. तरीही एफआरपीतील फaरक दिला नाही तर पुढील वर्षी त्यांना गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांना एफआरपी फरकापोटी ३,४०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.

साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करावी अशी सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार साखर कारखान्यांना पैसे दिले जाणार असून साखर कारखान्यांची सूचीही तयार करण्यात आलेली आहे.

बफर स्टॉकची स्थिती
केंद्र सरकार २५ लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याच्या विचारात असून त्यात राज्याचा वाटा आठ लाख मेट्रिक टन असेल.
केंद्राने ३० रुपये किलो दराने साखर घेतल्यास राज्याला २४०० कोटी रुपये मिळतील. ही साखर एफसीआयच्या माध्यमातून शिधावाटप केंद्रापर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते. असे केल्यास कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांची समस्या संपुष्टात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

फरक देणारे मोजकेच
पाटील म्हणाले की, आतापर्यंत २२ ते २५ कारखान्यांनी एफआरपीतील फरकाची रक्कम ऊस शेतक-यांना दिलेली आहे. साखर कारखानदारांना दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे आम्ही मान्य केले आहे. ते आणखी ५०० कोटी रुपयांची रक्कम मागत असून उर्वरित रक्कम ते उभे करणार आहेत. केंद्राने मदत केली तर ठीक, अन्यथा राज्याच्या तिजोरीतून रक्कम दिली जाईल. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवानांशी दिल्लीत चर्चा झाली असून त्यांच्याकडे मदतीची मागणी केली आहे.