आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपूर्ण प्रकल्प, बंधारे बांधणार, विधिमंडळातील अभिभाषणात राज्यपांनी मांडला सरकारचा मनाेदय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांतील ७५ टक्के पूर्ण झालेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास आणि २०१९ पर्यंत अपूर्ण प्रकल्पांपैकी ५० टक्के प्रकल्प वितरण प्रणालींसह पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच पारंपरिक जलस्रोतांसह नवीन बंधारे व शेततळी बांधून राज्यातील बळीराजाला दिलासा देत सिंचन क्षमता वाढवण्याचे आश्वासन राज्यातील नव्या सरकारने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून बुधवारी दिले.

शासन "सेवा हमी देणारा अधिनियम' अधिनियमित करील. त्यात नागरिकांना वेळेवर, कार्यक्षम, प्रभावी व पारदर्शक लोकसेवा मिळण्याबाबतच्या हक्काची हमी देण्याचा प्रयत्न.
- पुढील १०० दिवसांमध्ये एक ई- पोर्टल व "आपले सरकार' हे मोबाइल अॅप्लिकेशन सुरू करील. या अॅप्लिकेशनद्वारे जनतेला आपल्या तक्रारी नोंदवता येतील.
- पुण्याला माहिती तंत्रज्ञान राजधानी बनवण्यासाठी तसेच नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीस साहाय्य करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान धोरणांची पुनर्रचना करणार.
- वाळू, वनोत्पादन, जमिनी इत्यादींसारख्या सार्वजनिक साधनसंपत्तीच्या लिलावाकरिता ई- लिलाव अनिवार्य करण्यात येईल.
- मार्च २०१५च्या अखेरपर्यंत ७ /१२ चे अद्ययावत उतारे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येतील व त्यावर आधारित ई-फेरफार नोंदी करण्यात येतील.
- स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दुस-यांचा जीव वाचवणा-या शूर बालकांना माझे शासन "हुतात्मा तुकाराम ओंबाळे बालवीर पुरस्काराने' सन्मानित करील.
- राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती, स्वीकृत दायित्वे, भविष्यातील वाटचाल आणि खर्च अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमरीतीने करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना विशद करणारी एक श्वेतपत्रिका
शासनाकडून काढण्यात येईल.
- मराठवाडा विभागाला उत्तेजन देण्यासाठी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरअंतर्गत येणारे प्रकल्प सुरू करण्यात येतील.
- राज्यातील सध्याच्या व भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन एक नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल. औष्णिक - संयंत्रांच्या प्लँट लोड फॅक्टरमध्ये सुधारणा करून वीजपुरवठा वाढवण्यावर भर देण्यात येईल.
- मराठवाड्यातील मोसंबी, अमरावती व नागपूर विभागांमधील संत्री, जळगावची केळी, कोकणातील आंबे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्षे यांवर प्रक्रिया करणा-या नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.