आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जातीय-धर्मवादी पक्षांना कोर्टाच्या निकालाने चपराक, शिवसेना, भाजप, एमअायएमसारख्या पक्षांची बोलती बंद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- धर्म, जात आणि भाषेचा वापर निवडणुकीत मते मागण्यासाठी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मनाई करणारा महत्त्वपूर्ण निवाडा साेमवारी दिल्याने धर्मावर अाधारित राजकारण करणारे भाजप,  शिवसेना, एमअायएमसह मराठी भाषेच्या मुद्द्याचे भांडवल करणाऱ्या मनसेचीही पंचाईत हाेणार अाहे. भविष्यातील निवडणुकांमध्ये या पक्षांच्या विजयी उमेदवारांविरुद्ध याचिका दाखल केली जाऊ शकते अाणि त्यांनी या मुद्द्याचा निवडणुकीत वापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास  त्यांची निवडही रद्दबातल होऊ शकते, असे घटनातज्ञ्जांचे मत आहे. भाषा व धर्म यांच्या नावाने मुंबई वा अन्य महापालिकांत मते मागण्याची तयारी चालवलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांची यामुळे गोची होणार आहे. 
  
राममंदिराचा मुद्दा असो की मुस्लिमविरोधी वक्तव्य, भाजप व शिवसेनेने नेहमीच मतदारांना प्रभावित करण्याासाठी या मुद्द्यांचा प्रभावी वापर केला. एमआयएम या पक्षाच्या वतीनेही मुस्लिमधर्मीयांच्या बाजूने उघड राजकारण केले जाते. अाता न्यायालयाच्या निकालानुसार, या तिन्ही पक्षांसह इतर काेणीही असा उघडपणे धर्माचा वापर राजकारणात केला तर भविष्यात  त्यांच्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द होऊ शकते.   
 
‘राजकारण व धर्म यांची गल्लत करून स्वार्थ साधणाऱ्यांना हा निकाल म्हणजे चपराक आहे. याचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळतील. भविष्यातील निवडणुकीत एखाद्या राजकीय पक्षाने जात व धर्म यांची निवडणुकीसाठी  मदत घेतली तर त्यांच्या विजयी उमेदवारांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि या उमेदवारांची निवड रद्द होऊ शकते,’ असे प्रसिद्ध घटनातज्ञ्ज अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.
 
जबाबदारी बाेलायला हवे
‘भविष्यात राजकीय पक्ष  व नेत्यांना जाहीरनामा, भाषणे  अत्यंत जबाबदारीने करावी लागतील. धर्म म्हणजे काय हे  न्याय व्यवस्थेकडून शिकायची नामुष्की राजकीय नेत्यांवर यावी हे दुर्दैव आहे,’ असेही वारुंजकर म्हणाले.  

राममंदिर, परप्रांतीयांच्या मुद्द्यालाही प्रचारात लगाम
या निकालामुळे भाजप व शिवसेनेची अडचण वाढेल, असे मत घटनातज्ज्ञ सुरेश माने यांनी व्यक्त केले. धर्माचा राजकारणात वापर करता येणार नाही, हे यापूर्वीच मुंबईतील रमेश प्रभू विरुद्ध शिवसेना या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२३ कलमानुसार धर्माचा वापर करणे म्हणजे निवडणुकीत भ्रष्टाचार करणे असे स्पष्टच म्हटले आहे. या निकालानंतर मुस्लिमांना आरक्षण असायला हवे, असे म्हणण्यात काही गैर नाही. मात्र, हिंदू वा मुस्लिमविरोधी काही वक्तव्ये केल्यास या निकालाचा फटका बसू शकतो. राम मंदिरासाठी भाजपने चळवळ करण्यालाही  किंवा परप्रांतीयांविरुद्ध आंदोलन करण्यालाही आता या निकालाने मर्यादा येतील, असे मत माने यांनी व्यक्त केले.
 
बातम्या आणखी आहेत...