आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहतांवर लोकायुक्तांच्या अहवालात ताशेरे; एमपी मिल कंपाउंड घोटाळा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मुंबईतील एम.पी.मिल कंपाउंडच्या प्रस्तावात झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसत असल्याने गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी हा प्रस्ताव फेटाळणेच योग्य ठरले असते, असे मत राज्याचे लोकायुक्त एम.एल. ताहिलीयानी यांनी प्राथमिक तपासणी अहवालात नोंदवले आहे. मेहता यांची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी राज्यपालांना माहिती देण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला असून मेहतांनी दिलेला अादेशही चुकीचा असल्याचे स्पष्ट मत या अहवालात नोंदवण्यात आल्याने मेहतांचे मंत्रिपद राहणार की जाणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहतांचे हे प्रकरण लावून धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.  अखेर मुख्यमंत्र्यांनी लाेकायुक्तांमार्फत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. ५ सप्टेंबरला राज्यपालांनीही लोकायुक्तांना चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी लोकायुक्तांमार्फत सुरू होती.


काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील एम. पी. मिल कंपाऊन्ड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. दोन हजार ३३४ झोपडपट्टीवासीयांचे या प्रकल्पाद्वारे पुनर्वसन केले जाणार होते. त्याबदल्यात साठ मजल्यांचे दोन टॉवर्स विकासकाला बांधण्याची परवानगी या प्रकल्पाद्वारे मिळाली होती. मुळ प्रकल्पानुसार झोपडपट्टी वासियांना प्रत्येकी २२५ चौ. फुटाची सदनिका मिळणार होती. मात्र २००९ मध्ये बदललेल्या नियमानुसार या प्रकल्पातील झोपडपट्टीवासीयांना प्रत्येकी ४४ चौ. फूट वाढीव चटईक्षेत्र मिळणार होते. हे वाढीव चटईक्षेत्र एकत्रित केल्यास तब्बल १ लाख दहा हजार चौ. फुटाचे चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार होते. या वाढीव क्षेत्रानुसार प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाच्या सदनिकेचा विस्तार करणे अपेक्षित असताना विकसकाने हे वाढीव क्षेत्र झोपडीधारकांना नको असल्याचे सांगत ते हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव एसआरएकडे सादर केला. एसआरएने हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवला. मात्र अशा पद्धतीने झोपडीधारकांचे वाढीव क्षेत्र हस्तांतरित करण्याची कोणतीही तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत नसल्याचे सांगत गृहनिर्माण विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळला. 


तरीही विशेष बाब म्हणून मेहतांनी हा प्रस्ताव आपल्या अधिकारात मंजूर करून संबंधित प्रस्तावावर ‘मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत केले आहे’ असा शेरा मारला. प्रत्यक्षात हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मेहतांनी या प्रस्तावाबाबत अवगत केले नसल्याचे सांगत प्रस्तावच रद्द केला. प्रस्ताव रद्द झाला नसता तर वाढीव क्षेत्राच्या खुल्या विक्रीतून विकासकाला किमान पाचशे कोटींचा नफा झाला असता.

 

मेहता यांना ६ डिसेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश
लोकायुक्त कायद्यानुसार एखाद्या मंत्र्याची चौकशी करण्यापूर्वी राज्यपालांना माहिती देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अहवाल राज्यपालांना पाठवून चौकशीची परवानगी घेण्यात आली. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार असून तत्पूर्वी ६ डिसेंबरपर्यंत प्रकाश मेहतांना याप्रकरणी त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

मुख्यमंत्र्यांना याप्रकरणी चौकशीसाठी हजर राहण्याची आवश्यकता नाही
सुनावणी सुरू झाल्यावर गरज असेल तेव्हा मेहतांना बोलावले जाईल. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचाही उल्लेख असल्याने त्यांनाही चौकशीला बोलावणार का, अशी विचारणा केली असता, लोकायुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, लोकायुक्त कायद्यानुसार मुख्यमंत्री वगळता कोणत्याही मंत्र्याला चौकशीसाठी बोलावता येते. 

 

गुजरात निवडणुकीमुळे तूर्त तरी मेहता यांच्या मंत्रिपदाला धोका नाही
या प्रकरणावरून मेहतांना कोंडीत पकडत विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र मेहतांचे पक्षश्रेष्ठींशी संबंध पाहता त्यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती टळली होती. त्यातच आता गुजरात निवडणुकीच्या प्रचाराची जबाबदारीही मेहतांवर असल्याने पक्षश्रेष्ठींनी मेहतांवरील आरोपांना फारसे महत्त्व दिले नसल्याचे दिसत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...