आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM Special : माजी मुख्य सचिवांच्या पुत्राच्या समृद्धी जमिनीची चौकशी करा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई - समृद्धी महामार्गालगतच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे खरेदी करणाऱ्या एका माजी मुख्य सचिवांच्या मुलाच्या खरेदी व्यवहारांची चौकशी करण्याबाबतची तक्रार शेतकरी संघर्ष समितीने महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या हिवाळी अधिवेशनात या सर्व व्यवहारांची खुली चौकशी करण्याचे आदेश खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असतानाही अद्याप चौकशीला सुरुवातही झालेली नाही.    
 
मुख्यमंत्री कार्यालयात असलेल्या आपल्या जवळच्या नातेवाइकाच्या मदतीने माजी मुख्य सचिव अरुण बोंगीरवार यांचे पुत्र पीयूष बोंगीरवार यांनी समृद्धी महामार्गालगतची जमीन खरेदी केल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक बबन हरणे यांनी केला आहे. हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) १९६१ या कायद्याचे उल्लंघन असून महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे बोंगीरवार यांच्या जमीन खरेदीच्या सर्व कागदपत्रांसह तक्रार जून महिन्याच्या अखेरीस दाखल केली असल्याची माहिती हरणे यांनी दिली.    
 
कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार कुठल्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त ५४ एकर जमीन आपल्या नावे खरेदी करता येते. असे असतानाही बोंगीरवार यांनी तब्बल ४८० एकर जमिनीची खरेदी आपल्या आणि नातेवाइकांच्या नावे केल्याचा हरणे यांचा दावा आहे. यापूर्वी आम्ही स्थानिक स्तरावर या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत केलेल्या तक्रारीनंतर भिवंडी प्रांत अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची चौकशी केली. मात्र, या जमिनी हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीतील तरतुदींनुसार एकत्रित कुटुंबाच्या किंवा वारसाहक्काने मिळालेल्या आहेत, असा अहवाल भिवंडी प्रांत अधिकाऱ्याने दिल्याचे सांगत या अहवालाची प्रतच हरणे यांनी “दिव्य मराठी’कडे दिली. विशेष म्हणजे कुटुंबातील सज्ञान नसलेल्या व्यक्तींची नावे टाकून कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केले. एकट्या मोखावणे गावातच ११८ एकर जमीन आहे. शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यात असलेली आणखी २०० एकर जमीन कागदोपत्री दडवण्यात आली. मात्र, गमतीची बाब म्हणजे या सर्व व्यवहारांचे फेरफार सातबारावर मंजूर असल्याचे हरणे यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय शहापूर, खुटाडी, साठगाव, लाहे, शेलवली, शेई, भातसई, कासगाव, बिरवाडी, हीव, शिरोळ, मोखावणे, टेंभरे आणि पाटगाव येथेही काही जमिनी आहेत. यापैकी काही जमिनी भातसा धरण लाभक्षेत्रातील असूनही त्या कोरडवाहू असल्याचे दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडवल्याचा दावा हरणे यांनी केला आहे.    
 
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हे प्रकरण गेल्या हिवाळी अधिवेशनातही काही आमदारांमार्फत आम्ही विधिमंडळात लावून धरले होते. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एसीबीच्या खुल्या चौकशीचे आदेशही संबंधितांना दिले होते. त्याला आता सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला  आहे. मात्र,  अजूनही कारवाई सुरू होऊ शकली नसल्याची माहिती हरणे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. आता महसूल सचिवांनी विहित मुदतीत या तक्रारीवर काहीही कारवाई न केल्यास आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही हरणे यांनी या वेळी बोलताना सांगितले. 
 
कोणतीही नोटीस नाही : पीयूष बोंगीरवार  
यापूर्वी या समितीमार्फत भिवंडी प्रांत अधिकाऱ्यांकडेही याच पद्धतीची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीनुसार आम्हाला प्रांत अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली असता, आम्ही सर्व कागदपत्रे आणि आमचे म्हणणे त्यांच्यासमोर सादर केले. त्यानंतर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आम्ही कोणत्याही प्रकारे कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केले नसल्याचा निर्णय प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिला होता. आता महसूल सचिवांकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती आपण देत आहाेत. मात्र, महसूल विभागाकडून आम्हाला कोणतीही नोटीस अद्याप आली नाही, ती आल्यानंतर आम्ही तिथेही आमचे म्हणणे मांडू, अशी प्रतिक्रिया पीयूष बोंगीरवार यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.
बातम्या आणखी आहेत...