आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बजेटची वजाबाकी : उद्दिष्ट ३८ सिंचन प्रकल्पांचे, पंचवीसच पूर्णतेच्या वाटेवर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - फडणवीस सरकारने गतवर्षी मांडल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात राज्यातील जलसंपदा विभागाला ७ हजार ७७२ कोटी इतक्या भरीव निधीची तरतूद होती. ३८ प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धारही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला हाेता. प्रत्यक्षशत वर्षभरात राज्यातील एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नसला तरी विदर्भ-मराठवाड्यातील १६ व तापी खोऱ्यातील ३ प्रकल्पांसह २५ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. चारशेहून अधिक सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खासगी वित्तसंस्थांकडून २५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचे सरकारने ठरवले असून, विरोधी पक्षांनी मात्र कृष्णा खोरेसारखा प्रकार घडू नये, असा इशारा सरकारला दिला आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गतवर्षी २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी ७ हजार ७७२ कोटी इतक्या रकमेची तरतूद केली होती. त्यातून अखेरच्या टप्प्यात असलेले ३८ प्रकल्प मार्गी लावण्याचे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केले. जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फक्त २५ प्रकल्प मार्गी लावण्यात विभागाला यश आले. जून २०१६ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील १३, मराठवाड्यातील ३, कृष्णा खोरे महामंडळातील ७ आणि तापी खोरे महामंडळातील २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. उर्वरीत १३ प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसनासारख्या काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

कृष्णा खोरे प्रकरणाची पुनरावृत्ती नको : विखे
सिंचन प्रकल्पांसाठी खासगी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणीच्या मुद्द्यावर विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘या सरकारला अजिबात वित्तीय शिस्त नाही. निवडणुकांमध्ये दिलेली भरमसाट आश्वासने पूर्ण करता येत नाही, त्यामुळे हे सरकार सैरभैर झाले आहे. त्यातूनच असे निर्णय घेतले जात आहेत. विखे पुढे म्हणाले, मागच्या युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळासाठी अशाच पद्धतीने कर्ज घेतले होते. मात्र त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी २०१५ साल उजाडले होते. आता त्याची पनरावृत्ती व्हायला नको.’
खासगी वित्त संस्थांकडून उभारणार २५ हजार कोटी
सध्या ४०३ प्रकल्प रखडलेले असून त्यासाठी सुमारे १ लाख ३० हजार कोटी निधीची आवश्यकता आहे. जलसंपदा विभागाच्या नव्या धोरणानुसार ७५ टक्के काम पूर्ण झालेले प्रकल्पच प्राधान्याने पूर्ण केले जातील. अशा प्रकल्पांसाठी किमान २५ हजार कोटी तातडीने लागणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शक्य असून उर्वरित निधीसाठी खासगी वित्त संस्थांकडून कर्ज उभारले जाणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. चार टक्के दराने हा निधी उभारण्याचा निर्णय विचाराधीन असून लवकरच याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणार असल्याचे ते म्हणाले. दरवर्षी प्रकल्पांचा खर्च वाढत असल्याने एकदम अर्थिक तरतूद केल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करणे अशक्य असल्याचेही ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...