आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

यंदाची सिंचन योजना सात हजार कोटींची, प्रदेशनिहाय निधी वाटपाचे राज्यपालांचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळे यांना प्रदेशनिहाय अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातील निधीवाटपाचे निर्देश राज्यपालांनी जारी केले आहेत. यात विदर्भाच्या वाट्यास २ हजार ५३१ कोटी, मराठवाड्याला ९८६ कोटी, तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्यास २ हजार २९४ कोटी इतका निधी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यास प्राधान्य दिले आहे. यंदा राज्याची वार्षिक सिंचन योजना ७ हजार ८५७ कोटींची असणार आहे. त्यापैकी ९४६ कोटी रक्कम पूरनियंत्रण, खार जमीन विकास, जलविद्युत प्रकल्प आणि भूसंपादन भरपाई यावर खर्च होईल. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यात सात प्रकल्प चालू असून त्यावर यंदाच्या योजनेत २ हजार ७८ कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

विदर्भातील अमरावती, वाशीम, बुलडाणा आणि अकोला या चार जिल्ह्यांतील सिंचनाचा अनुशेष अद्यापही बाकी असून त्यासाठी ७५० कोटींचा अतिरिक्त निधी वळवण्यात आला आहे. तसेच अनुशेष असलेल्या या चारही जिल्ह्यांतील रिक्त पदे चार महिन्यांच्या आत भरण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. शेती वीजपंपाच्या विद्युतीकरणासाठी िवदर्भाला ९० आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १६८ कोटींचा खर्च करण्याचे आदेश आहेत. त्यामधून रत्नागिरी, ठाणे, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४ हजार ७०० पंपांना विद्युत जोडणी देण्यात येणार आहे. सिंचनाव्यतिरिक्त असलेला अनुशेष दूर करण्यासाठी यंदाच्या योजनेत ४०१ कोटींचा निधी राखून ठेवण्याचे आदेश आहेत. पैकी विदर्भास ११० कोटी, मराठवाड्यास २१, तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्यास २६९ कोटी देण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत.

राज्यातील तंत्रनिकेतन क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भासाठी ४ कोटी, मराठवाड्यास ३ कोटी, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २४ कोटी देण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भाला १४ कोटी, मराठवाडा १५, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ७१ कोटी देण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे.

राज्यपालांची नाराजी
प्रदेशनिहाय खर्च करण्यात येणाऱ्या िनधीची सन २०११-१२ पासूनची आकडेवारी राज्य सरकारने अद्याप प्रसिद्ध केलेली नाही. त्याबाबत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी िचंता व्यक्त केली अाहे. आजपर्यंची प्रदेशनिहाय िनयतव्ययाची सर्व आकडेवारी ताबडतोब संकलित करावी. तसेच कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी ती आॅनलाइन प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत.

प्रकल्पाची स्थिती
विदर्भातील सध्याची प्रकल्प संख्या १७२ असून त्यांची शिल्लक किंमत तब्बल २६ हजार १३८ कोटी इतकी आहे. मराठवाड्यात ७२ सिंचन प्रकल्पांचे काम सध्या चालू असून त्यांची िशल्लक किंमत १३ हजार ५१३ कोटी रुपयांपर्यंत जाते. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील कामे चालू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची संख्या १५९ इतकी असून त्यांची शिल्लक किंमत ३४ हजार ३५६ कोटी रुपये इतकी असल्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून िदले आहे.
गोसीखुर्दला हजार कोटी
राज्यात पाच आंतरराज्य प्रकल्प, तर िवदर्भात गोसीखुर्द नावाचा राष्ट्रीय प्रकल्प सध्या अर्धवट स्थितीत आहे. या प्रकल्पांना पुरेसा िनधी िमळावा म्हणून प्रत्येक आंतरराज्य प्रकल्पासाठी २०० कोटी, तर गोसीखुर्द प्रकल्पास एक हजार कोटी िनधी देण्याचे आदेश राज्यपालांनी िदले आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या व विदर्भासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या प्रकल्पालाचे काम पूर्णत्वाकडे नेण्यास गती मिळण्याची अाशा अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...