आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जलयुक्त’च्या इतिवृत्तात अधिकाऱ्यांचा खोडसाळपणा; बोलले एक, नोंदवले भलतेच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केलेले गंभीर आरोप इतिवृत्तात गुळमुळीत लिहून त्यातील हवा काढण्याचा जलसंधारण अधिकाऱ्यांचा प्रताप उघड झाला आहे. त्यावर आक्षेप घेताच खोडसाळ सरकारी बाबूंना  देसरडा यांचे सर्व आक्षेप छायाचित्रणाच्या माध्यमातून पुन्हा नोंदवून घ्यावे लागले.    

राज्यात ५ डिसेंबर २०१४ पासून जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांचा हा फ्लॅगशिप प्रोग्राम (अग्रक्रमाची योजना) आहे. या याेजनेत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी नद्या, अोढे, नाले यांची खोली, रुंदीकरण करण्यात येते. मात्र, यावर औरंगाबादचे अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी आक्षेप घेतले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. ती समिती या योजनेवरील सर्व बाजू ऐकून घेत आहे. ३० जून रोजी या समितीसमोर प्रा. देसरडा यांनी आपली बाजू मांडली होती. जलयुक्त शिवार कार्यक्रम भोंगळ आहे, त्याला शास्त्रीय आधार नाही, त्यात राजकीय हस्तक्षेपाला वाव आहे, असे गंभीर आरोप देसरडा यांनी आपल्या साक्षीदरम्यान केले हाेते. आपल्या म्हणण्याचे इतिवृत्त देसरडा यांच्या जेव्हा हाती पडले तेव्हा ते चक्रावले. त्यांनी केलेले आरोप त्या इतिवृत्तात कुठेच नव्हते. थोडक्यात, साक्ष बदलून लिहिण्याचा प्रकार झाला होता. त्याविषयी देसरडा यांनी जलसंधारण विभागाकडे आक्षेप नोंदवला. तुमच्या मतांचा नीट अर्थ संबंधित अधिकाऱ्यांना लागला नसावा, अशी सारवासारव विभागाने केली. त्यांनतर देसरडा यांनी आपले म्हणणे इलेक्ट्राॅनिक उपकरणांच्या साहाय्याने नोंद करावे, अशी मागणी केली.  त्यांनतर १२ सप्टेंबर रोजी देसरडा यांनी जलयुक्त संदर्भातील आपले आक्षेप पुन्हा नोंदवले आहेत. जाॅनी जोसेफ समिती तीन महिन्यांत जलयुक्त संदर्भातील सर्व बाजू तपासणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयास अहवाल सुपूर्द करणार आहे.  
 
२४ टीएमसी साठा झाल्याचा दावा
जलयुक्त शिवार योजना मुख्यमंत्र्यांचा खास प्रकल्प आहे. मुख्यमंत्र्यांचा असल्याने तो मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी जंगजंग पछाडत आहेत. त्यातूनच सरकारी बाबूंनी प्रा. देसरडा यांच्या आरोपातील हवा काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तीन वर्षांत फडणवीस सरकारने साडेअकरा हजार गावांत जलयुक्तची ४ लाख कामे केली आहेत. त्यातून ३० हजार किमी लांब इतका नदीनाल्याचे खोली-रुंदीकरण झाले असून यंदा त्यात २४ टीएमसी पाणीसाठा झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...