आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोंडाणे सिंचन घोटाळाप्रकरणी एसीबीकडून सात जणांवर गुन्हा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे सिंचन प्रकल्पातील घोटाळाप्रकरणी एसीबीने शनिवारी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे आणि अजित पवार यांच्या जवळचे मानले जाणारे कोकण सिंचन महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांच्यासह सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. यामुळे भविष्यात तटकरे-पवार यांच्या अडचणीत वाढ होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात असून तटकरेंभोवती एसीबीचा फास आवळण्याला यामुळे गती प्राप्त होणार अाहे.

या धरणाला २०११ मध्ये परवानगी दिली तेव्हा राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे जलसंपदामंत्री होते. त्यामुळे तटकरेही पहिल्यांदाच एसीबी चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. त्यांनीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारला भाग पाडले. या याचिकेमुळे या प्रकरणाच्या चौकशीवर राजकीय दबाव टाकणे हे सरकारला जवळपास अशक्य झाले.

माजी कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, कोकण विभागाचे जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता बा.भा. पाटील, ठाणे पाटबंधारे मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अार.डी. शिंदे,तत्कालीन मुख्य अभियंता प्र.भा. सोनावणे, कोलाड (रायगड)चे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अ.पा. काळुखे आणि कोलाडचेच निलंबित कार्यकारी अभियंता रा.चं. रिठे आणि राज्य सरकारची फसवणूक करणारे कंत्राटदार निसार फतेह मोहम्मद खत्री अशा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत.

काय आहे घोटाळा ?
रायगडजिल्ह्यातील कोंडाणे येथे उल्हास नदीवर धरण बांधण्यासाठी २०११ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या. या निविदा प्रक्रियेत एफ.ए. एंटरप्रायझेसचे भागीदार निसार खत्री यांनी भाग घेतला. या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या अन्य कंपन्यांना एफ.ए. एंटरप्रायझेस यांनीच पुरस्कृत केले अाणि निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक झाल्याचे भासवले. सदर निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेले एफ.ए. एंटरप्रायझेस अाणि एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन या दोन्ही फर्मचे भागीदार समान असूनही या दोन वेगवेगळ्या कंपन्या असल्याचे दाखवण्यात आले. एफ.ए. एंटरप्रायझेस ही निविदेत अपात्र ठरत असतानाही तिला पात्र ठरवून निविदेतील अटी शर्तींना धाब्यावर बसवून त्यांना हे काम देण्यात आले. यानंतर कोणतीही निविदा काढता आणि शासनाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेता या कंपनीलाच या धरणाचा खर्च २७१ कोटींनी वाढवण्यात आल्याचा दमानियांचा आरोप आहे.
बातम्या आणखी आहेत...