आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औद्योगिक वापरासाठी शेतजमीन खरेदी सुलभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मेक इन महाराष्ट्र अभियानाला गती देण्यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे उद्योजकांना औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारची मान्यता घेण्याची गरज भासणार नाही.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी) मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे सरकारची मान्यता न घेता उद्योजकांना थेट शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करता येतील. मात्र खरेदी केलेली जमीन ५ वर्षांत विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५ वर्षानंतर प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या २ टक्के इतके ‘ना-वापर शुल्क’ प्रतिवर्ष आकारुन आणखी ५ वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल. खरेदी केल्यापासून जमिनीचा एकूण १० वर्षात वापर करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्यात येईल.

आधी अशा जमिनीचा वापर १५ वर्षांत करण्याचे बंधन होते. औद्योगिक प्रयोजनासाठी १० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदीसाठी विकास आयुक्तांची (उद्योग)परवानगी घेण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-६३अन्वये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, राज्याच्या जलद विकासासाठी त्यात दुरूस्ती करण्यात आली.

या क्षेत्रांत थेट खरेदी!
न.प., पालिका, विशेष नियोजन प्राधि., नवीन नगर विकास प्राधिकरणाच्या सीमेत वा नियोजन आराखड्यात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य अकृषिक वापरासाठी राखीव जमिनींना कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-६३ नुसार पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...