आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही लिंगबदल कायद्याबाबत उदासिनता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- बीड येथील महिला पोलिस शिपाई ललिता साळवे यांच्या लिंगबदल शस्त्रक्रियेचे प्रकरण सकारात्मकतेने हाताळण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले, तरीही अपुऱ्या कायदेशीर तरतुदी आणि संबंधित समाज घटकांबाबत शासकीय स्तरावर निश्चित अशी व्याख्या नसल्याने हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच समलैंगिक, तृतीयपंथी आणि लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाच्या उद्देशाने २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देऊनही त्याबाबत कायदा करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारने अद्याप हालचाली केलेल्या नाहीत. 

 
 ललिता साळवे यांच्या लिंगबदलाच्या रजेच्या अर्जावर पोलिस महासंचालक स्तरावर काहीही निर्णय होऊ न शकल्याने अखेर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. मात्र, न्यायालयानेही हे प्रकरण मॅटसमोर घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. तसेच यासारख्या प्रकरणाच्या हाताळणीसाठी सध्या कायदा नसला तरीही हे प्रकरण मॅट संवेदनशीलतेने हाताळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.  समलैंगिक, तृतीयपंथी व लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के.एस.पणिक्कर राधाकृष्णन, न्या. अर्जनकुमार सिकरी या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एप्रिल २०१४ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अॅथॉरिटीविरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या निर्णयाला साडेतीन वर्षे उलटून गेली तरीही त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी न झाल्याने या समाज घटकाला सामाजिक आणि प्रशासकीय अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत साळवे यांचे वकील एजाज नक्वी यांना विचारले असता, त्यांनीही ही बाब मान्य केली. या समाज घटकांशी संबंधित कायदे बनवण्याकामी सरकारच्या उदासीनतेचा मुद्दा मॅटसमोर उचलणार असल्याचेही ते म्हणाले.  

 

आदेश पुरेसे स्पष्ट नसल्याने अडथळे  
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे संदिग्ध स्वरूपात असून पुरेसे स्पष्ट आणि नेमक्या स्वरूपाचे नसल्याने सप्टेंबर २०१४ मध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने आदेशाचा नेमका अर्थ सांगण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली अाहे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश ढोबळ स्वरूपाचे असून ते पुरेसे स्पष्ट केल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असा दावा केंद्राने केला होता. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय न दिल्याने संपूर्ण प्रकरणच थंड बस्त्यात पडून आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात समलैंगिक, तृतीयपंथी किंवा लिंगबदल केलेले अशा स्वरूपाचे उल्लेख नसून या सर्वच घटकांना सरसकट ‘ट्रान्सजेंडर’ अशी एकच संज्ञा वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील विशिष्ट समाज घटकासाठी एखादी योजना तयार करण्यावरही अडचणी येत आहेत.  

 

जबाबदारी नेमकी काेणाची?
कोणताही कायदा राज्य सूची, केंद्र सूची किंवा समावर्ती सूचीत समाविष्ट केला जातो. मात्र या विशिष्ट समाज घटकांसाठी कायदे हे नेमके राज्य सरकारद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या राज्य सूचीत असावेत, की केंद्र सरकारद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या केंद्र सूचीत असावेत, की केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे एकत्रितपणे तयार केल्या जाणाऱ्या समावर्ती सूचीत असावेत, याबाबतही संभ्रम असल्याने राज्य सरकार पुढाकार घेत नसल्याचे राज्यातील विधी व न्याय विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...