आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतंगराव, भुजबळ, विखे, राणेंच्या भूखंडप्रकरणी शपथपत्र सादर करा, न्यायालयाने सरकारला निर्देश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मंत्रीपदाचा दुरुपयोग करून छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, नारायण राणे आणि राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी स्वत:च्या शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वस्तात जमिनी मिळवल्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर २३ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत..

बसपा कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ‘कॅग’ अहवालाच्या आधारे ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर याप्रकरणी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली.

याप्रकरणी अलीकडेच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित माजी मंत्र्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सर्वांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले. तसेच न्यायालयाने माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मांजरा शैक्षणिक संस्थेलाही आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, देशमुख यांच्या निधनामुळे त्यांचे नाव मांजरा संस्थेतून वगळण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
राधाकृष्ण विखे यांनीही आरोप फेटाळून लावले आहेत. "विखे प्रतिष्ठान'च्या संचालकपदी अापण नाहीत. त्यामुळे हे आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. तसेच २१ जून १९८८ च्या अध्यादेशानुसार ही जमीन सरकारी भावानुसार घेण्यात आल्याचे विखे प्रतिष्ठानने म्हटले आहे. याचप्रमाणे पतंगराव कदम यांनी त्यांच्या भारती विद्यापीठासाठी घेतलेल्या जमिनीबाबतचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे कदम यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. नारायण राणे यांनाही काही जमीन देण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी याचिकेत केला आहे.

५० हजार स्क्वेअर मीटर भूखंड भुजबळांना
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना त्यांच्या ‘एमईटी’ या शैक्षणिक संस्थेसाठी नाशिकमध्ये ५० हजार स्क्वेअर मीटर जमीन अल्पदरात देण्यात आल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात आहे. त्याची चाैकशीची मागणी याचिकेत अाहे.