आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive: अतिरिक्त वीजनिर्मितीचा राज्य सरकारचा दावा फोल, ग्राहकांचे 3500 कोटी घेऊनही लोडशेडिंग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यात सध्या तब्बल चार हजार मेगावॅट विजेचा तुडवडा असून त्यामुळे करावे लागत असलेल्या भारनियमनामुळे अतिरिक्त विद्युतनिर्मिती क्षमतेचा राज्य सरकारचा दावा पूर्णत: फोल ठरला आहे. 

आयत्या वेळी विजेच्या मागणीत वाढ झाल्यास त्याची पूर्तता करण्यासाठी आपल्याकडे मागणीपेक्षा तब्बल ९ हजार मेगावॅट एवढी अतिरिक्त विद्युतनिर्मिती क्षमता असल्याची माहिती खुद्द महावितरणने वीज नियामक आयोगासमोर दिली होती. विशेष म्हणजे ही क्षमता बाळगण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून कॅपेसिटी चार्जेस म्हणजे स्थिर आकारापोटी  दरवर्षी तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांची वसुली करण्यात येत आहे. तथापि, पैसे घेऊनही ग्राहकांवर भारनियमनाचा बोजा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्याचे भारनियमन बेकायदेशीर असल्याची बाब उघड झाली आहे. 

सध्या साडेतीन ते चार हजार मेगावॅट वीज  तुटवडा असल्याने मुंबई वगळता राज्यभर भारनियमन केले जात आहे. महावितरणने जून २०१६ साली राज्य विद्युत नियामक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणकडे ३३,५०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता असून विजेची मागणी सरासरी २४ हजार मेगावॅट आहे. म्हणजेच साधारण ९ हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता असूनही, फक्त मागणी अभावी हे वीजनिर्मिती संच बंद ठेवावे लागत असल्याचा महावितरणचा दावा होता.
 
उन्हाळ्यात जेव्हा विजेच्या मागणीत वाढ होते तेव्हा ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी या अतिरिक्त वीज निर्मिती संचाचा वापर केला जात असल्याचे महावितरणने सांगितले होते. त्यामुळे या संचाच्या कॅपेसिटी चार्जेस म्हणजे स्थिर आकारापोटी दरवर्षी किमान चार हजार कोटींची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी महावितरणने आयोगाकडे मागितली होती. त्यावर २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांसाठी आयोगाने महावितरणसाठी सहा हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्मिती क्षमता निश्चित करत स्थिर आकारापोटी दरवर्षी ग्राहकांकडून साधारण तीन हजार कोटी रुपये वसूल करण्यास परवानगी दिली होती. 

या पार्श्वभूमीवर सध्या विजेची मागणी वाढलेली असताना महावितरणने दावा केलेल्या अतिरिक्त वीज निर्मिती संचाचा वापर करून वीज निर्माण करून ती उपलब्ध करून देणे महावितरणला बंधनकारक आहे. याबाबत वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे म्हणाले की, ४ मेपासून महावितरणने लागू केलेले भारनियमन बेकायदेशीर असून याप्रकरणी महावितरणवर कारवाई केली जाऊ शकते. लवकरच या प्रकरणी आम्ही ग्राहक संघटनांच्या वतीने राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे दाद मागणार आहोत. 

काय आहे कॅपिसिटी चार्जेस : उन्हाळ्यात वीजेची मागणी वाढल्यास भारनियमन न करता, बंद असलेल्या या अतिरिक्त वीज निर्मिती संचातून वीज निर्मिती करण्यासाठी स्थिर आकारापोटी आधीच वसूल केलेल्या रकमेचा वापर करण्यात येतो. ग्राहकांकडून ही रक्कम कॅपिसिटी चार्जेस म्हणून घेतली जाते.
बातम्या आणखी आहेत...