आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाॅटरीवरील ‘जीएसटी’ करातील तफावत दूर करा, ‘इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड’ची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो - Divya Marathi
फाईल फोटो
मुंबई - सरकारी लॉटरीवर १२ तर सरकारची मान्यता असलेल्या खासगी लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉटरी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. जीएसटीच्या करातील  तफावत दूर करून, जीएसटी कर तिकिटाच्या दर्शनी मूल्यावर  न लावता तिकिटाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर लावावा, अशी मागणी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रीजने  केंद्रीय  अर्थमंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली अाहे.   
 
राज्यातील अधिकृत लॉटरी व्यवसायाची उलाढाल २० हजार कोटी रुपयांची आहे. या व्यवसायात सुमारे ८ लाख लोक काम करत असून, ४० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह होत आहे. जीएसटीला लॉटरी व्यावसायिकांचा विरोध नाही.  मात्र,  सरकारी लॉटरी आणि सरकारी मान्यता असलेली खासगी लॉटरी यांच्यावरील दोन वेगवेगळ्या करांमुळे लॉटरी व्यावसायिक पेचात सापडला असल्याचे फेडरेशनचे सदस्य आणि ऑनलाइन लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष  विलास सातार्डेकर यांनी शुक्रवारी सांगितले. महाराष्ट्र लॉटरीला एक परंपरा असून, विधवा अपंगांना या लॉटरी विक्रीमुळे मोठा आधार आहे. वाढत्या दैनंदिन खर्चामुळे लाॅटरी व्यवसायातील नफादेखील घटत चालला अाहे.लाॅटरीचा व्यवसाय माेठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरही कुऱ्हाड येणार आहे.   जीएसटी लावायचा असेल तर कमिशनच्या रकमेवर लावण्यात यावा.  
 
लॉटरी टर्मिनल चालवण्यासाठी ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो.  लॉटरी व्यवसायातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचे सरकारने भान ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी आणि खासगी या शेवटी एकच लॉटरी आहेत. मग वेगवेगळे कर का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. लॉटरीच्या करातील तफावत दूर करून लॉटरी विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सातार्डेकर यांनी केली. 
बातम्या आणखी आहेत...