आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM SPECIAL : शिवसेनेच्या धसक्याने भाजपचा घाईत निर्णय, मध्यावधीवर लक्ष

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कर्जमाफीचा निर्णय २५ जुलैआधी घेतला जाईल, असे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी  २४ जूनलाच हा निर्णय घेऊन शिवसेनेसह विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना चकवा दिला आहे.  शनिवारी सकाळपासून वेगाने घडामोडी करून फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला तो शिवसेनेला श्रेय जाईल, या भीतीने. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर फडणवीस यांनी तातडीने भाजपच्या मंत्र्यांना  वर्षावर बोलावून या निर्णयाची कल्पना दिली. विशेष म्हणजे या वेळी संघ कार्यवाह भैयाजी जोशीही उपस्थित होते. आणि नंतर मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून हा निर्णय जाहीर केला. उद्धव यांच्याशी आधीच बोलणी झाली असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत सेनेच्या मंत्र्यांना  विरोध करण्याची संधी दिली नाही आणि फडणवीसांनी आपला दीड लाख कर्जमाफीचा  निर्णय रेटून नेला.  
 
संपूर्ण कर्जमाफी झालीच  पाहिजे, यावर शिवसेना अडून बसली होती. शेतकरी आंदोलनाला  पाठिंबा देऊन ते राजकीय श्रेय मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्नही करत होते. एकाच वेळी सरकारबरोबर सत्तेत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांबरोबर  रस्त्यावरही उतरायचे, अशा दुहेरी खेळीने त्यांनी भाजपची डोकेदुखी वाढवली होती. हे सर्व पाहता कर्जमाफीचा निर्णय  अधिक वेळ लांबवत ठेवणे हे फडणवीसांना राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासारखे नव्हते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबरच्या  चर्चेत कर्जमाफीचा विषय ताटकळत ठेवू नका, असाही आदेश देण्यात आला होता आणि कोणत्याही परिस्थितीत याचा फायदा  भाजपलाच मिळाला पाहिजे, ही काळजी घ्या, अशाही शहा यांनी सूचना दिल्या होत्या.    
 
यामुळे शहा यांचा तीन दिवसांचा दौरा आटोपल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी वेगाने हालचाली  झाल्या. सर्वांना चालेल असा चेहरा म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी सेनेसह सर्व पक्षांच्या प्रमुखांशी  चर्चा करायची आणि मागे राहून फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी कर्जमाफीचा आराखडा तयार करायचा, अशी व्यूहरचना  ठरली. शरद पवार, अशोक चव्हाण यांच्यानंतर मातोश्रीवरील भेट भाजपसाठी निर्णायक होती. चंद्रकांतदादांनी उद्धव यांच्याशी बोलताना  १.५० लाखांची कर्जमाफी आणि ८९ लाख शेतकऱ्यांना  फायदा  होईल, असा सरकारचा विचार असल्याचे शिवसेना पक्षप्रमुखांना सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आकड्यावर समाधान व्यक्त करणाऱ्या उद्धव यांनी दीडऐवजी २ लाखांची माफी द्या, असा आग्रह धरला.   
 
तातडीने मंत्र्यांना निरोप  
मुख्यमंत्र्यांशी  बोलून आपण तुमच्या सूचना कळवतो, असे सांगून चंद्रकांतदादा मातोश्रीवरून थेट वर्षावर गेले. तेथे मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, सुजितसिंह ठाकूर यांच्यासह  केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयलही उपस्थित होते. एकूणच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मते, उद्धव यांच्या सूचना याचा विचार करून भाजपच्या दृष्टीने फायदेशीर होईल म्हणून शनिवारीच निर्णय जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर भाजप व शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांना बैठकीचे  तातडीने निरोप गेले. सुरुवातीला ही बैठक मंत्रिमंडळाची आहे की मंत्रिगटाची, याची माहिती नव्हती. दुपारी ३ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन फडणवीसांनी निर्णय जाहीर करत सेनेच्या मंत्र्यांना  काही बोलण्याची  संधी दिली नाही. आता मंगळवारी कॅबिनेटमध्ये कर्जमाफीचा अहवाल ठेवला जाणार आहे.  त्यानंतर  कर्जमाफीचा निर्णय हा प्रत्यक्षात येणार  असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.    
 
मध्यावधीवर भाजपचे लक्ष  
कर्जमाफीनंतर आता मध्यावधीवर भाजपचे लक्ष आहे. पाऊस चांगला झाल्यानंतर बळीराजा खुश आहे, असे दिसल्यास आॅक्टोबरच्या  सुमारास मध्यावधीची घोषणा करून गुजरातबरोबर विधानसभेच्या  मध्यावधी  निवडणुका घेण्याचा भाजपचा विचार आजही कायम असल्याचे वर्षावर झालेल्या कोअर कमिटी, भैयाजी जोशी तसेच पीयूष गोयल यांच्या बैठकीत दिसून आला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बातम्या आणखी आहेत...