आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

MH Budget 2016 : बंद उद्योगांसाठी ‘अभय’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पुनरुज्जीवन क्षमता नसलेल्या तसेच बंद असलेल्या उद्योगांना जमिनीसकटची स्‍थ‍िर मालमत्ता वापरात येऊन अशा उद्योगांना सुलभपणे बाहेर पडता येण्यासाठी राज्य सरकारने २०१३ च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाला अनुसरून विशेष अभय योजना जाहीर केली होती. या योजनेत बंद उद्योग घटकांकडील शासकीय थकीत देणी, थकीत देणीची मुद्दल रक्कम, एक रकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करून त्या उद्योगाची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योजकाकडे हस्तांतरीत करण्याची सुविधा या योजनेत होती. १४ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत विशेष अभय योजना जाहीर केली होती. ही योजना आता १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीसाठी नव्याने राबवण्यात येणार आहे. त्याचा उद्योगांना लाभ मिळणार आहे.

‘मेक इन इंडिया’चा सप्ताह नुकताच मुंबईत साजरा झाल्यामुळे यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात उद्योगांविषयी काय तरतूदी जाहीर होतात याकडे सर्व उद्योग जगताचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सुरूवातीलाच ‘मेन इन’चा उल्लेख केला. जानेवारी २०१६ पर्यंत राज्यात ८४९७ प्रकल्पांनी उत्पादन सुरू केले असून त्याद्वारे २ लाख ६२ हजार ६३१ कोटींची गुंतवणूक आली व ११ लाख २३ हजार थेट रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. राज्यात १३९ विशाल प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्रे मंजूर झाली आहेत. यामधून ५३ हजार ३३० कोटी २५ लाख रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली व ८५ हजार ८४ प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. उद्योग क्षेत्राला राज्यात असे सकारात्मक वातावरण असल्याचे सांगताना उद्योग क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ हजार ६५० कोटी रुपयांची तरतूद मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी एकात्मिक व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १८ कोटी ९२ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुद्रा बॅंक योजनेमार्फत बेराेजगारांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. या याेजनेचा राज्यातील जास्तीत जास्त तरुणांना लाभ मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. या समितीमार्फत बेराेजगारांना मार्गदर्शन केले जाईल. त्यासाठी २० काेटींची तरतूद केली अाहे.
महाराष्ट्र उद्याेजकता परिषद
दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरिडॉरचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी अापल्या भाषणात केला. या याेजनेत अाैरंगाबादजवळील शेंद्रा येथे ८३९ हेक्टरवर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाली अाहेत. केंद्र सरकारने या विशेष हेतू कंपनीकडे ६०० काेटी रुपयांचे भागभांडवल वर्ग केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच राज्यात उद्याेगांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र उद्याेजकता परिषदेची स्थापना करण्यात येईल. परिषदेसाठी अावश्यक तेवढा निधी देण्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
वीज वितरणप्रणाली सुधारण्यावर भर
वीज वितरणप्रणाली सुधारण्यासाठी राज्यातील १२० विभागांकरिता पायाभूत अाराखडा याेजना प्रस्तावित केली अाहे. या याेजनेअंतर्गत चालू वर्षात १५०० काेटी रुपये महावितरण खर्च करणार असून त्यामधून २४० नवीन उपकेंद्रांची उभारणी करण्यात येणार अाहे. या खर्चात २० टक्के भागभांडवलासाठी ३०१ काेटी रुपयांची तरतूद.
वस्त्राेद्याेगाला दीर्घकालीन कर्जावर व्याज सवलत
वस्त्राेद्याेगास चालना देण्यासाठी विशेष याेजना अाहे. कापूस उत्पादक भागात कार्यान्वित असलेली केंद्र पुरस्कृत वस्त्राेद्याेग संकुल याेजना उभारणे तसेच मराठवाडा-विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या नवीन वस्त्राेद्याेग प्रकल्पास भांडवली अर्थसाहाय्य, नवीन वस्त्राेद्याेग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अर्थसाहाय्यासाठी तरतूद.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, वीज, पायाभूत सुविधा आणि अर्थतज्‍ज्ञांनी दिलेले प्रश्‍नाचे उत्‍तर...
बातम्या आणखी आहेत...