आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोषी संचालकांना निवडणूक बंदी, विधेयक मंजूर, भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा कायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बँकांच्या अडचणीस कारणीभूत ठरलेल्या संचालक मंडळास दहा वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला हाेता. सहकार कायद्यातील या सुधारणा विधेयकाला विधानसभेने मंगळवारी एकमताने मंजुरी देण्यात अाली.

छगन भुजबळ यांच्या अटकेवरून विधानसभेत गोंधळ झाल्यानंतर विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सत्ताधारी पक्षाने हे महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर करून घेतले. राजकीय नेते पदाचा गैरवापर करून सहकारी बँकांना आर्थिक दिवाळखोरीत आणतात. अशा भ्रष्ट संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई होते. मात्र पुढे हेच संचालक मंडळ निवडणुकीत विजयी होतात. याचा परिणाम बँकेच्या कर्जवसुलीवर होतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावाही होत नाही. या सर्वांचा परिणाम होऊन ठेवीदारांमध्येही विपरीत संदेश जातो, त्यामुळे अशा संचालकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय सुधारणा विधेयकाने घेतला असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी अाघाडी सरकारच्या काळात राज्य व जिल्हा बंॅकांसह अनेक सहकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून, या कायद्याने दाेन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना दणका बसणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...