आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांपर्यंत मराठवाड्यात साखर कारखान्यांना बंदी, खडसेंची माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भीषण पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांपर्यंत मराठवाड्यात नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी न देण्याचा विचार राज्य सरकार करीत अाहे. तसेच उसासाठी ठिबक सिंचन योजना अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

नैसर्गिक आपत्ती, किड-रोग व अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उसाला ठिबक सिंचनाद्वारेच पाणी वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे पाण्याची बचत होणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत खडसे म्हणाले, राज्यात क्षेत्र (मंडळ/ मंडळ गट/ तालुका) हा घटक धरून राबविण्यात येत असलेली पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना केंद्र सरकारने आता बंद केली आहे. त्याऐवजी नव्याने प्रस्तावित केलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात क्षेत्र (ग्रामपंचायत/मंडळ/तालुका) घटक धरून प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हवामान आधारित पिक विमा योजना अाता खरीप हंगामापासून राबविण्यात येणार नाही. नव्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या योजनेंतर्गत विमा क्षेत्र घटक अधिसूचित करणे, पिके अधिसूचित करणे, योजनेसाठी जोखीम स्तर निश्चित करणे, कार्यान्वयन यंत्रणेची नियुक्ती करणे यासह इतर अनुषंगिक बाबींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के आणि व्यापारी पिकांसाठी पाच टक्के दराने विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
पिण्याच्या पाण्यालाच प्राधान्य
अाैरंगाबादसह दुष्काळी भागातील मद्य उत्पादकांना पाणी देऊ नये अशी मागणी केली जात आहे, त्याबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला? या प्रश्नावर खडसे म्हणाले, पाणी वाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले असून उपलब्ध साठ्यापैकी सर्वप्रथम पिण्यासाठी नंतर शेतीसाठी व त्या नंतर उद्योगासाठी असा प्राधान्य क्रम अाहे. पाणी वाटपाचे सर्व अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
मद्याच्या बाटलीवर होलोग्रामची सक्ती
बनावट मद्य विक्रीस आळा घालून महसूलात वाढ व्हावी म्हणून राज्यात निर्मित, आयात व विक्री होणाऱ्या मद्याच्या बाटल्यांवर १ जुलैपासून ट्रॅक अँड ट्रेस सुविधेसह पॉलिस्टर बेस्ड होलोग्राम लावण्याचा निर्णय साेमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात अाला. यासाठी एक अॅपही तयार करण्यात येणार आहे. ‘दिव्य मराठीने’च याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम दिले होते.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित नियमात दुरूस्ती करण्यासह या कामाची निविदा काढण्यासाठीही मंजूरी देण्यात आली. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक तात्पुरत्या पर्यवेक्षीय अस्थायी १६ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात तिजोरीत दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. एक होलोग्राम बनवण्यासाठी ४० ते ५० पैसे खर्च येणार असून उत्पादन शुल्क विभाग यासाठी निविदा मागवून होलोग्राम बनवण्याचे काम देईल. उत्पादन शुल्कच मद्य निर्मिती कंपन्यांना होलोग्राम पुरवेल. अॅपद्वारे बनावट मद्य असल्यास लाल रंग दिसेल आणि वैध मद्य असल्यास हिरवा रंग दिसणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...