बोअर दोनशे फुटांपेक्षा खोल घेतल्यास कारवाई, मंत्री बबनराव लोणीकर यांची माहिती

मुंबई - सततचा दुष्काळ, खोलवर जाणारा भूजलसाठा, त्यामुळे वारंवार निर्माण होणारी पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता बोअरवेलच्या खोलीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेऊन चर्चा करण्यात आली असून नियमावली तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार दोनशे फुटांपेक्षा खोल बोअरवेल खोदणाऱ्यांवर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी साेमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

जमिनीत जितके पाणी मुरते त्यापेक्षा अधिक पाणीउपसा करण्यात येत आहे. यापुढील काळात दुष्काळी परिस्थिती टाळण्यासाठी बोअरवेलवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. पण यामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबर लोकसहभागही गरजेचा आहे. लोकांनी पुढाकार घेऊन पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे याबरोबरच भूगर्भातील पाणी जतन करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन लाेणीकर यांनी केले.
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमासंदर्भात नियम काय आहेत आणि याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करता येईल यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात आले. त्यानुसार दोनशे फुटांच्या खाली बोअर घेण्याला बंदी घातली जाणार आहे. अधिनियमानुसार यातून फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या बोअरना शासनाच्या परवानगीने काही प्रमाणात सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचे अधिकार प्रांत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असेही लाेणीकर म्हणाले.

पाणीपुरवठ्यासाठी ७०० कोटींची योजना : लातूर शहराला अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४५ कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे. याशिवाय लातूरला शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी अटल अमृत योजनेतून ७०० कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहितीही लाेणीकर यांनी दिली. अटल अमृत योजनेतून राज्यातील ४३ शहरांना पाणीपुरवठा योजना देणे प्रस्तावित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात ४३५६ टंॅकर्स
राज्यात सध्या ४३५६ टँकर्सद्वारे लोकांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यात कोकण विभागात ५२, नाशिक विभागात ८३१, पुणे विभागात ३०३, औरंगाबाद विभागात ३०३२, अमरावती विभागात १३१ तर नागपूर विभागात ७ टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने ७५० कोटी रुपयांच्या टंचाई आराखड्यास मान्यता दिली असून ५०० कोटी रुपयांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरण करण्यात आले आहे.