मेटेंना शिवस्मारक समितीवरून हटवा, मराठा महासंघासह 43 संघटनांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई -अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे संस्थापक विजयसिंह राजेमहाडीक यांच्यासह मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे  मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचेही िनवेदन फडणवीस यांच्याकडे दिले. यात मराठा समाजाला मराठा म्हणून आरक्षण देण्यात यावे, कोपर्डी प्रकरणाचा सहा महिन्यात निकाल लावावा, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, शिवस्मारकाचे काम जलदगती करावे अशा नऊ मागण्यांचा समावेश होता. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.   

 

मेटेंच्या शिवस्मारक स्मारकाच्या कार्यपद्धतीवर आमचा अाक्षेप आहे. मेटेंच्या नेतृत्वाखाली स्मारकाची समिती झाली खरी, पण त्यांनी अडीच वर्षांत स्वत:चे असे काहीच काम केलेले नाही. शिवस्मारकारचे काम हे जागितक दर्जाचे असल्याने त्यात तज्ज्ञांसह मराठा संघटनांनाही सामिल करून घ्यायला हवे होते. पण अडीच वर्षांत त्यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही. मेटेंनी आपली मनमानी चालवली असल्याने त्यांना या पदावरून हटवणे गरजेचे आहे, अशी कैफियत मराठा संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. मेटेंनी शिवस्मारक भूमीपूजनच्या वेळी नाराजी नाट्य केले होते. पण, त्यांच्या रागाला सरकारने धूप घातली नाही. मेटेंनी वेळोवेळी आपली भूमिका बदलली असून आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस नंतर  भाजपा आणि आता शिवसेनेच्या ते जवळ जात आहेत. मराठा महासंघाने त्यांना मराठा नेते म्हणून पुढे आणले, पण महासंघाचा विश्वासघात केला होता. अशा व्यक्तीवर आमचा विश्वास नाही, असा आरोप मराठा संघटनांनी नंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केला. 

औरंगाबाद येथील सभेत लोकांनी मेटेंना बोलू दिले नव्हते. हे लक्षात घेऊन मेटेंनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांना भेटलेल्या मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये  मराठा सेवा संघ, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, छावा मराठा संघटना, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, ताराराणी ब्रिगेड प्रदेश, शंभूराजे युवा क्रांती संघटना, शेतकरी मराठा सेवा संघ यांचा समावेश होता.

 

गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, शिवस्मारकाचे काम जलदगती करावे अशा नऊ मागण्यांचा समावेश होता. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.   

मेटेंच्या शिवस्मारक स्मारकाच्या कार्यपद्धतीवर आमचा अाक्षेप आहे. मेटेंच्या नेतृत्वाखाली स्मारकाची समिती झाली खरी, पण त्यांनी अडीच वर्षांत स्वत:चे असे काहीच काम केलेले नाही. शिवस्मारकारचे काम हे जागितक दर्जाचे असल्याने त्यात तज्ज्ञांसह मराठा संघटनांनाही सामिल करून घ्यायला हवे होते. पण अडीच वर्षांत त्यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही. मेटेंनी आपली मनमानी चालवली असल्याने त्यांना या पदावरून हटवणे गरजेचे आहे, अशी कैफियत मराठा संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.  

मेटेंनी शिवस्मारक भूमीपूजनच्या वेळी नाराजी नाट्य केले होते. पण, त्यांच्या रागाला सरकारने धूप घातली नाही. मेटेंनी वेळोवेळी आपली भूमिका बदलली असून आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस नंतर  भाजपा आणि आता शिवसेनेच्या ते जवळ जात आहेत. मराठा महासंघाने त्यांना मराठा नेते म्हणून पुढे आणले, पण महासंघाचा विश्वासघात केला होता. अशा व्यक्तीवर आमचा विश्वास नाही, असा आरोप मराठा संघटनांनी नंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केला. औरंगाबाद येथील सभेत लोकांनी मेटेंना बोलू दिले नव्हते. हे लक्षात घेऊन मेटेंनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांना भेटलेल्या मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये  मराठा सेवा संघ, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, छावा मराठा संघटना, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, ताराराणी ब्रिगेड प्रदेश, शंभूराजे युवा क्रांती संघटना, शेतकरी मराठा सेवा संघ यांचा समावेश होता. 

 

मराठा क्रांती मोर्चाची १५ जानेवारीला बैठक

मुंबईतील मराठा क्रांती मोर्चा भव्य असला पाहिजे, असा आमचा निर्धार असल्याने ही संख्या कोटींच्या घरात जाईल. ३१ जानेवारीला हा मोर्चा काढण्याचे आधी ठरले होते. मात्र महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणांची शक्यता आहे. त्यामुळे रणनिती ठरवण्यासाठी १५ जानेवारीला बैठक होणार आह, असे संयोजकांनी सांगितले.