आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण: सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, निर्णयासाठी हायकोर्टाने दिली 4 मेपर्यंत मुदत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारला ठोस भूमिका  न्यायालयात मांडण्यास सांगितले. मराठा आरक्षणाचे मुद्दे राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावेत की नाही यावरही मत व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासाठी ४ मेपर्यंतचा अवधी दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजास १६ व मुस्लिम समाजास ५ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही पक्षांकडून आणखी काही याचिका दाखल केल्या आहेत. याच कारणामुळे मराठा आरक्षणाचा खटला उच्च न्यायालयात चालवावा की राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याच कारणामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या सर्व पक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यावर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे  पाठवावे, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचे यावर समाधान न झाल्याने त्यांनी ठोस भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...