आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकातील शेवटचा अडसरही दूर; केरळीय संस्थेची जागा ताब्यात घेणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबईच्या शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याशेजारी असलेल्या केरळीय महिला समाज संस्थेची जागा ताब्यात घेण्यासाठी कायद्यानुसार असलेली प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिली आहे. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या उभारणी प्रक्रियेत असलेला शेवटचा अडसरही दूर झाला आहे. महापौर बंगल्याशेजारी असलेल्या या जागेत बाळासाहेब ठाकरेंशी संबंधित  संग्रहालय उभारण्याचे नियोजन आहे.

या जागेसाठी केरळीय महिला समाज या संस्थेला महापलिकेने तीस दिवसांची मुदत देत जागा मोकळी करण्याची नोटीस गेल्या वर्षी बजावली होती. मात्र, या नोटीसला कायद्याचा आधार नाही, असा दावा करत संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेला पब्लिक प्राॅपर्टी इव्हिक्शन अॅक्टप्रमाणे नोटीस बजावण्याची मुभा दिली आहे. तसेच नोटिशीला संस्थेने उत्तर दिल्यानंतर प्रशासन त्यावर जो निर्णय घेण्यात येईल, त्यावर हरकत असल्यास संस्थेला महापालिकेच्या आयुक्तांकडे अपील करण्याची मुभा असेल. आयुक्तांचा निर्णयही संस्थेच्या विरोधात गेल्यास किमान चार आठवडे महापालिका संस्थेची जागा ताब्यात घेऊ शकणार नाही. या कालावधीत संस्थेला पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या संस्थेत लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक येतात. त्यामुळे त्यांना त्रास होणार नाही अशी पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी सूचनाही न्यायालयाने महापालिकेला केली आहे.    
 
या संस्थेला मुंबई महानगरपालिकेने स्थलांतरित होण्यासाठी त्या भागातील इतर काही पर्याय दिले होते. मात्र, ते आपल्या सभासदांच्या सोयीचे नसल्याने दादरच्याच शिवाजी पार्क येथील क्रीडा केंद्राची जागा आपल्याला देण्यात यावी, अशी मागणी संस्थेने न्यायालयात केली होती. मात्र, खेळ आणि मैदानांशी संबंधित कोणतीही जागा आम्हाला देता येणार नाही, असे मुंबई महापालिकेने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. तसेच एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी महापालिका हा खटाटोप करत असल्याचा आरोपही संस्थेने केला होता. तर जागा कायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यास आम्हाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी पालिकेने केली हाेती. 
 
‘चर्चेतून मार्ग काढा’
भाडेकरू कायद्याअंतर्गत आम्ही केरळीय महिला समाज या संस्थेवर कारवाई करू शकतो. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मार्गदर्शन  करावे, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर सामंजस्याने आणि चर्चेने यातून मार्ग काढा, असा सल्ला दोन्ही पक्षकारांना न्यायालयाने दिला.
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, नारायण राणे यांच्या मनधरणीचे काँग्रेसकडून प्रयत्न...
  
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...