आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेटची वजाबाकी : ग्रामविकास खात्याच्या योजना कागदावरच !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ग्रामीण भागांची नाळ जोडलेली असते. त्या ग्रामविकास िवभागाच्या गतवर्षी अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजना कागदावरच राहिल्याचे समोर आले आहे. माझी कन्या भाग्यश्री योजना, मुलींच्या वसतिगृहाला संरक्षण, बचत गटांसाठी पुण्यश्लोक बाजारपेठ तसेच दरमहा १० हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या महिलांना व्यवसाय कर माफ या योजनांमुळे महिलांना आधार िमळेल असे वातावरण िनर्माण झाले खरे, पण "सरकारी काम अाणि वर्षभर थांब' अशी वेळ या योजनांवरही अाली अाहे.

गतवर्षी जाहीर झालेल्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजने’ला मंत्रिमंडळात पोहोचायलाच ९ महिने लागले. जानेवारीत त्यास मंजुरी मिळाली तरीही चालू आर्थिक वर्षात ही योजना सुरूच झाली नाही. एप्रिलपासून ती कार्यान्वित हाेईल. या योजनेमुळे कन्या जन्माला आलेल्या कुटुंबाला तिचे शिक्षण व खर्चासाठी सरकारकडून मदत िमळणार आहे. मुलींच्या वसतिगृहाला संरक्षणाची योजना प्रस्तावित असून ते कसे व कुठे बांधायचे यावरच खल सुरू अाहे.

बचत गटांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बाजारपेठ योजनेची अक्षरश: टोलवाटोलवी झाली. बाजारपेठ िनर्माण करण्याची यंत्रणा महिला व बालविकास िवभागाकडे उपलब्ध नसल्याने ती ग्रामविकासकडे हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र, सद्य:स्थितीत ग्रामविकास िवभागाकडे सुरू असलेली तालुकास्तरीय िवक्री केंद्राची योजना बंद करण्याचा िवचार सुरू आहे. त्यामुळे नवीन योजना सुरू करण्याची यंत्रणा आमच्याकडे नसल्याचे या िवभागाने महिला व बालविकासला कळवले. एकूणच महिलांच्या उद्याेगांसाठी असणाऱ्या बाजारपेठेला मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अखत्यारीतील दोन्ही खात्यांकडून रेड िसग्नल िमळाल्याने वर्षभरात यावर काहीच काम झाले नाही. योजना नवीन असल्याने त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यापासून खूप कामे बाकी असल्याने यासाठीचा िनधी वर्षभरात खर्चच झाला नाही.

बचत गटांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जाला मंजुरी देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी दरमहा १० हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्यांना व्यवसाय कर माफ करण्याच्या िनर्णयाची पहाट अजूनही झालेली नाही.
आरोग्य िवभागाचा िनधी खर्च, पण...
आरोग्य िवभागासाठी मागच्या अर्थसंकल्पात १९९६.४६ कोटींची तरतूद होती. यापैकी बहुतेक िनधी खर्च झाला असा दावा आहे. मात्र, यापैकी िकती व कुठे िनधी खर्च झाला याची माहिती ३१ मार्चपर्यंत िमळेल, असे आरोग्य संचालक (सार्वजनिक आरोग्य िवभाग) डाॅ. सतीश पवार यांनी सांगितले. कर्करोगावरील काही औषधी करमुक्त करण्याच्या िनर्णयाची अंमलबजावणी झालेली आहे.