आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM SPL: पोलिस दल आधुनिकीकरणास राज्य सरकारचा हात अाखडता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- केंद्राकडून पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी  मिळालेल्या निधीचा फक्त ३८ टक्केच वापर झाल्याने २६५ कोटींच्या निधीवर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागले आहे, असा कडक शेरा कॅगने (महालेखापरीक्षक) मारला आहे. निवासी व्यवस्था, पोलिस स्थानके, डिजिटल रेडिओ ट्रंकिंग व्यवस्था, मध्यम क्षमतेची वाहने, मोटारसायकल्स तसेच आधुनिक शस्त्रास्त्रांची अत्यंत कमी खरेदी, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या कामकाजावर झालेला परिणाम, अशा प्रमुख कारणांमुळे निधीचा वापर कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. 
   
कायदा व सुव्यवस्था हा प्रमुख विषय असून पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण करणे ही राज्याची  मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, अार्थिक मर्यादेमुळे राज्य सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडतात हे लक्षात घेऊन केंद्राकडून निधीचा पुरवठा केला जातो. मात्र, वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे आणि तो सादर करणे यातील विलंबामुळे  निधीचा खर्च कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.  फक्त आठ टक्के रकमेचा इमारतींच्या बांधकाम तसेच सुधारणेसाठी वापर झाला, तर ९.६५ कोटी खर्च करून खरेदी करण्यात आलेली डिजिटल रेडिओ ट्रंकिंग व्यवस्था ३९ महिन्यांच्या विलंबानंतरही सुरू झालेली नव्हती. परिणामी जुन्या अॅनालॉग  व्यवस्थेऐवजी नवीन एन्क्रिप्टेड डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करून पोलिस दळणवळण व्यवस्थेत सुधारण्याचे उद्दिष्टही पूर्ण झाले नाही.

राज्यात मध्यम क्षमतेच्या वाहनांची आणि मोटारसायकल्सची तीव्र कमतरता असूनही गेल्या पाच वर्षांत फक्त ६६२ वाहने खरेदी करण्यात आली. यामुळे १,५६४ वाहनांचा (मोटारसायकलींसह) तुटवडा निर्माण झाला. राज्याच्या एकूण गरजेपैकी ६५,०२६ म्हणजे ४५ टक्के इतकी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता होती. आयुध कारखाना मंडळाकडे मागणी केलेल्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी ९.६१ कोटी किमतीच्या १,८३४ शस्त्रास्त्रांचा (४१ टक्के) पुरवठा ६ महिने व ४.५ वर्षांपर्यंत करण्यात आला नव्हता. परिणामी बुलेटप्रूफ जॅकेट, नाइट व्हिजन दुर्बिणी, बॅाम्ब डिस्पोझेबल सूट्स, पोर्टेबल क्ष-करण यंत्रांच्या खरेदीसाठी २८.७६ कोटी लागणार होते. मात्र या महत्त्वपूर्ण पाेलिस साधनसामग्रीची खरेदी सप्टेंबर २०१६ पर्यंत केली गेली नव्हती. 

याचबरोबर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयाेगशाळेच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. यामुळे १ जानेवारी २०१७ ला ३४,१७१ नमुन्यांची तपासणी झालेली नाही.    

मार्गदर्शक तत्त्वांनाही फाटा
गेल्या पाच वर्षांतील मिळालेल्या ४९१.९६ कोटी निधीपैकी २८९.४६ कोटी पोलिस निवास इमारती व पोलिस स्थानक बांधकामासाठी वापरायचे होते. पण फक्त ८३.७० कोटी खर्च झाला. कमी खर्च झाल्यामुळे गृह विभागाने न वापरलेला १९२.०६ कोटींचा निधी अग्रिम म्हणून दाखवण्याऐवजी प्रत्यक्ष खर्च म्हणून दाखवला. हे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.  

गुन्ह्यांमध्ये २६ टक्क्यांनी वाढ   
निधी परत गेल्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवताना कॅगने राज्यातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. सीआयडी महाराष्ट्रातील गुन्हे यावर तयार केलेल्या अहवालानुसार बलात्कार, मुलांचे अपहरण, दरोडे, महिलांवरील अत्याचार या गुन्ह्यांमध्ये २०११ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये १८६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निधीचा योग्य वापर केला असता तर ही वेळ राज्य सरकारवर आली नसती, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. 

कृती आराखडे वेळेत सादर करणे गरजेचे   
राज्य सरकारने केंद्राला वार्षिक कृती आराखडे ठरलेल्या तारखांपर्यंत सादर करणे गरजेचे आहे. यामुळे निधी मिळण्यास विलंब तर होणार नाही, शिवाय निधीचा पुरेसा वापर करण्यासाठी वेळ मिळेल. यासाठी व्यवस्थापन गरजेचे आहे आणि तसे झाले तरच निधी परत जाण्याची वेळ येणार नाही, अशी शिफारसही कॅगने केली आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...