आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘राष्ट्रवादी’समोर पहिला क्रमांक राखण्याचे, तर भाजपसमोर ‘शत-प्रतिशत’चे अाव्हान! (महाकौल)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई  - ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान हाेत अाहे.  राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती  या तिन्ही सभागृहांमध्ये पाच वर्षांपूर्वी असलेला आपला पहिला क्रमांक टिकविणे हे खरे आव्हान राज्याची यंदा सत्ता गमावलेल्या ‘राष्ट्रवादी’समोर अाहे. राज्यात प्रथमच स्वत:च्या ताकदीवर सत्तारूढ झालेल्या भाजपसमाेर मात्र या तिन्ही सभागृहांमध्ये आपली ताकद किमान दुपटीने वाढविण्याचे आव्हान असेल.  

राज्यात १६ फेब्रुवारी राेजी पहिल्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदांसाठी मतदान झाले. अाता दुसऱ्या टप्प्यात मंगळवार ११ जिल्हा परिषदा व दहा महापालिकांसाठी मतदान हाेत अाहे. गेल्या वेळी म्हणजे २०१२ मध्ये या जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व महापालिकांत संख्याबळाच्या अाधारे  ‘राष्ट्रवादी’ हा पक्ष पहिल्या क्रमांकावर होता. त्या वेळी विरोधी बाकावर असलेला भाजप या तिन्ही संस्थांमध्ये चाैथ्या स्थानावर होता.
 
ग्रामीण भागात तेव्हा फारसा जनाधार नसलेल्या भाजपला जिल्हा परिषदांमध्ये केवळ १० टक्के, तर पंचायत समित्यांमध्ये केवळ ११.५ टक्के जागांवरच विजय मिळवता आला होता. त्याउलट ‘राष्ट्रवादी’ने अनुक्रमे  ३३ व ३२ टक्के, तर काँग्रेसने  अनुक्रमे २१ व २७ टक्के जागा जिंकल्या होत्या. 

शिवसेनेने जवळपास १५ टक्के जागा या दोन्ही सभागृहांमध्ये जिंकल्या होत्या. मनपात मात्र  भाजपची स्थिती तुलनेने बरी होती. काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी प्रत्येकी २१ टक्क्यांहून अधिक जागा जिंकल्या असताना भाजपने १६ टक्के जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेचे संख्याबळ १८.२४ टक्के होते.   मात्र अाता राज्यातील राजकारण बदलले असून या परिस्थितीत भाजपसमोर आपली ताकद दुपटीने वाढविण्याचे कडवे आव्हान आहे. 
 
महापालिकांमध्ये पहिल्या क्रमांकासाठी जाेरदार ‘लढाई’  
राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे असून नगरविकास विभागही देवेंद्र फडणवीसांकडेच अाहे. नगर परिषद निवडणुकांमध्ये नंबर वन पक्ष झाल्याने भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. नगरविकास विभागाचा थेट संबंध पालिकांच्या कारभाराशी असल्याने मनपात आपल्या मर्जीतील आयुक्त बसवून आणि थेट जनतेशी संवाद साधून भाजपची ताकद वाढवण्याची रणनीती मुख्यमंत्र्यांनी आखली आहे.
 
मुंबई मनपात गेल्या वेळेस केवळ ३१ जागा जिंकलेल्या भाजपची ताकद यंदा किमान दुपटीने वाढेल असा अंदाज आहे. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेपेक्षा  २२, तर राष्ट्रवादी वा काँग्रेसपेक्षा ६० कमी जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. मात्र अाता सत्तेच्या अाधारे सर्वच महापालिकात नंबर वन बनण्याचे लक्ष्य भाजपचे  आहे.
 
या स्पर्धेत त्यांना शिवसेनेचे व राष्ट्रवादीचे आव्हान असेल. गेल्या वेळेस ठाणे, पिंपरी व अमरावती मनपात भाजपकडे दोनअंकीही संख्याबळ नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची स्थिती चिंताजनक असल्याने शिवसेनेलाही पक्षवाढीसाठी वाव आहे.   
 
जि.प.मध्ये भोपळा फोडण्याचे आव्हान 
भाजपला गेल्या निवडणुकीत सातारा, सांगली, सोलापूर व हिंगोली या जिल्हा परिषदांमध्ये एकही जागा जिंकता  आली नव्हती. शिवसेनेलाही  सातारा, सांगली व सोलापूरमध्ये एकही जागा जिंकता आली नाही.  काँग्रेसचा बीड जिल्हा परिषदेत एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता.
 
राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये आपले उमेदवार निवडून आणले होते. पंचायत समित्यांमध्येही असेच चित्र होते. त्यामुळे भाजपसोबतच शिवसेनेसमाेरही जिल्हा परिषदेत हे भोपळे फोडण्याचे आव्हान असेल. नोटबंदी, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ या पार्श्वभूमीवर हे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे.   

आज सार्वजनिक सुटी   
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या १० महापालिका, ११ जिल्हा परिषदा व ११८ पंचायत समित्यांच्या मतदान क्षेत्रातील विविध दुकाने, आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्नगृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, रिटेलर्स इत्यादी आस्थापनामध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना मतहक्क बजावण्यासाठी २१ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. कायम/ अखंडित उत्पादन सुरू असलेल्या कंपन्यामधील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी दोन तासांची विशेष सवलत देण्यात यावी, असे अादेश सरकारने काढले अाहेत.  
 
व्हॉट्सअॅपने करा तक्रार  
आचारसंहिता भंगाची तक्रार सुलभतेने करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने व्हॉट्सअॅपचा वापर करण्याची सोय केली आहे. त्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. या कक्षात एक कर्मचारी असेल. त्याचा फाेन क्रमांक सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात प्रसिद्ध करावा.
 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने या क्रमांकाचा समावेश असलेला एक ग्रुप तयार करावा. या ग्रुपमध्ये निवडणूक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह पोलिस उपायुक्त, महापालिका आयुक्त, पोलिस नियंत्रण कक्षातील व्हाॅट्सअॅप क्रमांक यांचा समावेश या ग्रुपमध्ये करावा अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. या क्रमांकावर २४ तास तक्रार दाखल करता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...