म्युच्युअल फंडातील लाभांशावर 10% कर, पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याची तयारी

मुंबई - पुढील आर्थिक वर्षापासून लाभांशावर १० टक्के कर लावण्याचा विचार सरकार करत आहे. या विचारावर पुढे जात सरकारने निर्णय लागू केल्यास म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या सुमारे ४.६ कोटी गुंतवणूकदारांना झटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांवर सुमारे ७४० कोटी रुपयांचे ओझे पडू शकते, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे.  

 

उद्योग संघटना “असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया’ (एम्फी) ने हे प्रकरण आधीच अर्थ मंत्रालयासमोर ठेवले आहे. सरकार एम्फीची मागणी मान्य करून हा निर्णय मागे टाकेल अशी अपेक्षा संघटनेला वाटत आहे. 

 

प्राप्तिकर विभागाच्या वतीनेही अलीकडेच प्राप्तिकर कायदा २०१८ च्या कलम ११५ बीबीडीएमध्ये दुरुस्तीला नोटिफाय केले अाहे. त्यानंतर अशा निर्णयाची शक्यता व्यक्त होत आहे. या दुरुस्तीनुसार जर करदात्याचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर शेअरमध्ये म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभांशावर १० टक्के कर लावण्यात येईल.  

 

इक्विटी लिंक्ड म्युच्युअल फंड उद्योगात सुमारे सात लाख कोटी रुपये आहेत. कंपन्या सरासरी १.४ टक्के लाभांश देतात, जो ७,४०० कोटी रुपये होतो. यावर १० टक्क्यांच्या दराने कर लागेल. 
सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास पुढील वर्षी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सुमारे ७४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर भरावा लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे. या  कराला प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १२०३ डी अंतर्गत करातून सूट देण्यात आली आहे.