आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुरुंगातूनही छगन भुजबळ यांचे अधिवेशनाकडे लक्ष, भुजबळांनी पाठवलेल्या सुधारणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई  - मनी लाँडरिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे राज्याच्या राजकारणाकडे चांगलेच लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर सरकारने आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावासाठी सदस्यांकडून सुधारणा मागवल्या होत्या. अनेक सदस्यांसोबतच छगन भुजबळ यांनीही तुरुंगातून नऊ सुधारणा पाठवल्या आहेत. नाशिक, पुणे, औरंगाबाद शहरांसाठी क्षेत्रविकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्यकता असून तसा उल्लेख राज्यपालांनी अभिभाषणात न केल्याबद्दल भुजबळांनी खेद व्यक्त केला आहे.   

मनी लाँडरिंगप्रकरणी भुजबळ गेल्या दीड वर्षापासून आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. तुरुंगात असले तरी त्यांचे राज्याच्या राजकारणाकडे आणि अधिवेशनाच्या कामकाजाकडे चांगलेच लक्ष आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून महात्मा जोतिबा फुले यांचा शतकोत्तर रौप्य स्मृती महोत्सव साजरा करावा, अशी मागणी केली होती. छगन भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात, महात्मा जोतिबा फुले यांची १२५ वी पुण्यतिथी आहे. मात्र, या शतकोत्तर रौप्य स्मृतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त करत म्हटले होते, २८ नोव्हेंबर १८९० रोजी जोतिबा फुले यांचे निधन झाले. त्याला १२५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने राज्य सरकारने शतकोत्तर रौप्य स्मृती वर्ष पाळावा, अशी मागणी अ.भा. महात्मा फुले समता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने केली होती. मात्र, तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही. अशा प्रकारचे दुर्लक्ष महाराष्ट्राच्या सामाजिक पुरोगामी विचारांचा अवमान करणारे आहे, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले होते. त्यापूर्वी राज्यातील दुष्काळाबाबतही छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते. त्या पत्रातही राज्य सरकारने दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. 
 
भुजबळांनी पाठवलेल्या सुधारणा  
- जोतिबा फुले यांचे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्याचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही याबद्दल पुन्हा एकदा खेद  
- गरजू लाभार्थींना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अडचणी   
- भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलिस सेवेतील बहुतांश पदे रिक्त असून ती त्वरित भरावीत   
- मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस कार्यवाहीचा अभिभाषणात उल्लेख नसणे   
- मराठी भाषा विद्यापीठ उभारण्याचा उल्लेख नसणे   
- नाशिक, पुणे, औरंगाबाद शहरांसाठी क्षेत्रविकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्यकता   
- नाशिकमधील गोदावरी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणाबाबत करावयाच्या उपाययोजनांचा उल्लेख नसणे  
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...