आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या टोल धोरणाला मंजुरी, केंद्राच्या धोरणानुसार टोलआकारणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याच्या नव्या टोल धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार यापुढे 200 कोटींच्या आतला रस्त्याचा कोणताही प्रकल्प खासगी कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणार नाही. तसेच ज्या रस्त्यांची कामे अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीतून पूर्ण करण्यात येतील त्या रस्त्यावर टोल लागू करता येणार नाही. म्हणजेच 200 कोटींपर्यंतचा खर्च असलेले रस्ते हे टोलमुक्त होतील.

टोलबाबत राज्य शासनाच्या धरसोडपणावर सातत्याने होत असलेल्या टीकेनंतर सोमवारी राज्य सरकारने नव्या टोल धोरणाला मान्यता दिली आहे. आता दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतचे रस्ते खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करता येणार नाहीत. त्यामुळे राजकीय नेते आणि कंत्राटदारांच्या अभद्र युतीतून होणार्‍या छोट्या प्रकल्पांच्या खासगीकरणाला चाप बसणार आहे.
दोन टोलनाक्यांतील अंतर 45 किमी: जुन्या प्रकल्पांमधील टोल दरात कोणताही बदल केलेला नसला तरी यापुढच्या काळात टोल दराची आकारणी ही केंद्र सरकारच्या धोरणानुसारच केली जाणार आहे. तसेच एकाच रस्त्यावरील दोन टोल नाक्यांमधील अंतरासाठी 45 किमीची मर्यादा घालण्यात आली असून दोन वेगवेगळ्या रस्त्यांवरील टोल नाक्यांमधले अंतर हे 20 किमी पेक्षा कमी असणार नाही अशी तरतूद या नव्या धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
चौदा वर्षांचा वनवास संपला : 27 जून 2000 रोजी राज्य सरकारने पहिले टोल धोरण तयार केले. त्यानंतर 2003 आणि 2009 मध्ये या धोरणात जुजबी सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आता 14 वर्षानंतर राज्याला नवे टोलधोरण मिळाले आहे.
टोलनाक्यावरील सुविधा : नव्या टोलधोरणानुसार आता प्रत्येक टोलनाक्यावर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वाहन तळ, माहिती फलक, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पोलिस चौकी, वजन काटा या सुविधा पुरवणे टोल कंत्राटदाराला बंधनकारक असेल.

कोणाला मिळणार सूट
- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, लाल दिवा असलेली वाहने, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती प्रवास करत असलेली वाहने.
- लोकसभा आणि राज्यसभेचे आजी-माजी सदस्य तसेच विधानसभा आणि विधान परिषदेतले आजी-माजी सदस्य प्रवास करत असलेली वाहने.
- राज्याच्या दौर्‍यावर असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या परदेशी व्यक्ती.
- एसटी बसेस, केंद्र आणि राज्य सरकारची वाहने, पोलिस वाहने, लष्करी वाहने, पोस्ट आणि तार विभागाची वाहने,रुग्णवाहिका, शववाहिका आणि अग्निशमन दलाची वाहने.
सवलती काय?
- मासिक पासचे दर एकेरी
प्रवासाच्या 50 पट.
- टोल नाक्याच्या 5 किमीच्या परिघात असलेल्या स्थानिक वाहनांना मासिक पासची सवलत देण्यात आली असून या पासचा दर हा एकेरी प्रवासाच्या दहापट असेल.
- स्थानिक वाहनांच्या मालकाने आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, रेशन कार्ड किंवा तहसीलदाराचे वास्तव्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक.
(फाईल फोटो)