बँकांना पुढील वर्षीही ‘एनपीए’ची समस्या : मुडीज-इक्राचा अहवाल

मुंबई  - चालू आर्थिक वर्षाप्रमाणेच पुढील आर्थिक वर्षातदेखील बँकांना जुन्या अडकलेल्या कर्जाचा (एनपीए) त्रास सहन करावा लागणार आहे. गुणांकन संस्था मुडीजच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या एका अहवालात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षातदेखील बँकांच्या कर्जाची गुणवत्ता कमजोरच राहणार असल्याचे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकांच्या नफ्यावर दबाव कायम राहील.  

देशातील जास्त बँकांची कर्जाची गुणवत्ता कमजोर राहणार असल्याचे मत मुडीजच्या उपाध्यक्षा व वरिष्ठ संशोधक अलका अनबरसू यांनी यात व्यक्त केले आहे.  ज्या कर्जाची वसुली होऊ शकत नाही अशा कर्जात तसेच रिस्ट्रक्चर्ड कर्जात पुढील आर्थिक वर्षात वाढ होणार असल्याचे मतही यामध्ये व्यक्त करण्यात आले आहे. हा अहवाल मुडीज तसेच त्यांची भारतातील सहायक संस्था इक्रा यांनी संयुक्तरीत्या तयार केला आहे. बँकांच्या प्रमाणातील परंपरागत समस्या कायम असल्याचे अॅसेट्स क्वालिटीवर असलेल्या दबावामुळे दिसत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वर्ष २००९ ते २०१२ दरम्यान कर्जाच्या मागणीत जास्त वाढ दिसून आली होती. त्या वेळी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती.  गेल्या पाच वर्षांत दिसलेली बँकांच्या अॅसेट्स क्वालिटी खराब होण्याची गती पुढील १२ ते १८ महिन्यांत कमी राहील, असेही मत अनबरसू यांनी व्यक्त केले आहे.  

 

बँकांच्या नफ्यावर परिणाम  
बँकांचा नफा २०१५ -१६ प्रमाणे दबावात नसला तरी अॅसेट्स क्वालिटीमध्ये कमजोरीमुळे २०१६-१७ तसेच २०१७-१८ मध्ये बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन यांनी व्यक्त केली. इक्विटीवरदेखील १० टक्क्यांपेक्षा कमी परतावा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.