आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसंपदाचा जीआर : जलसाठे प्रदूषित करणाऱ्या कारखान्यांना दुप्पट दंड !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - व्यावसायिक पाणी वापर करणारे विशेषत: औरंगाबादेतील मद्यनिर्मिती कारखाने जलसाठे प्रदूषित करत असल्याची गांभीर्याने दखल घेत अशा कारखान्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारला अाहे. कारखान्यातील दूषित घटक सोडून जलसाठे प्रदूषित करणाऱ्या कारखान्यांना दुप्पट दंड आकारला जाईल आणि त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल, असा आदेशच सरकारने काढला आहे.

कारखाने आणि व्यावसायिक पाणी वापर करणारे प्रकल्प रसायनमिश्रित प्रदूषित घटक सोडून जवळपासचे जलसाठे दूषित करत असल्याचे आढळल्यास त्यांना दुप्पट दंड भरावा लागेल आणि त्यांचा पाणीपुरवठाही तोडण्यात येईल, असे जलसंपदा विभागाने काढलेल्या शासनादेशात म्हटले आहे. कारखान्यांकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) निर्धारित केलेल्या निकषानुसार नसलेले रसायनमिश्रित प्रदूषित पाणी परिसरातील जलसाठ्यांमध्ये सोडल्याचे आढळून आल्यास दोषींना दुप्पट दंड आकारला जाईल, असे या शासनादेशात म्हटले आहे.
४५% पाणीकपातीचा प्रस्ताव न्यायालयात मांडणार : गिरीश महाजन
औरंगाबाद - मद्यनिर्मिती कंपन्यांचा पाणीपुरवठा तीन टप्प्यात ४५ टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे औरंगाबाद उच्च न्यायालयासमोर मांडला जाणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी दिली. न्यायालयाने ५० टक्के कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी सर्व बाजूंचा विचार करून ४५ टक्क्यांचाच प्रस्ताव मांडला जाईल, असेही ते म्हणाले. शनिवारी सुभेदारी विश्रामगृहावर गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ, एमआयडीसी तसेच उद्योजकांसोबत सुमारे तासभर चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेतला. पत्रकारांशी बोलताना महाजन म्हणाले, जायकवाडीत सध्या २१ टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यापैकी ९ टीएमसी उचलता येऊ शकते. ते पुढील १०० दिवस औरंगाबाद, जालना एमआयडीसीतील उद्योग आणि ३० गावांना पुरेसे आहे. ३० जुलैपूर्वी समाधानकारक पाऊस झाल्यास पाणी कपातीचे प्रमाण कमी करता येईल.
उद्योगांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. दोन महिन्यापूर्वी जायकवाडीच्या वरच्या धरणातून १२ टीएमसी पाणी सोडले नसते तर आज सर्व उद्योग बंद करण्याची वेळ मराठवाड्यावर आली असती, असे सांगत महाजन म्हणाले की, आज मद्य निर्मिती कंपन्यांवर साडेचार हजार जणांचा तर औरंगाबाद, जालना एमआयडीसीवर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चार लाख लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. आगामी काळात डीएमआयसीच्या माध्यमातून उद्योगही येणार आहेत. त्यामुळे उद्योगाला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. त्यांना संरक्षण द्यावेच लागेल. अन्यथा कामगाराचे प्रश्न निर्माण होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. लातूरला दुधना प्रकल्पातून पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे विधानही त्यांनी केले.

महाजन यांनी घेतलेल्या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी निधी पांडे, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. ए. बराजदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गावडे, सीएमआयएचे अध्यक्ष आशिष गर्दे, सचिव प्रसाद कोकीळ, मिलींद कंक, उमेश दाशरथी आदी उपस्थित होते.