प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची वयोमर्यादा आता ४५ वर्षे, नोकरी नको असल्यास ५ लाख भरपाई

मुंबई - राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केले जाते. या प्रकल्पामंध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात येत असे. परंतु त्यासाठी ३० वयोमर्यादा ठरवण्यात आली होती. परंतु आता ही वयोमर्यादा वाढवून ४५ करण्यात आल्याची घोषणा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. यामुळे राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.
आमदार सुरेश धानोरकर यांनी चंद्रपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाअंतर्गत दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नवीन भूमी अधिग्रहणानुसार मदत आणि रोजगार देण्याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना खडसे यांनी सांगितले, ‘राज्यातील धरण वा कोणत्याही प्रकल्पासाठी नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीनी संपादन करण्यात येतात. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत देण्यात येते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीही देण्यात येते. दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पात सेंट्रल इंडिया पॉवर कंपनीला पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. वीजमंडळ यासाठी जो निर्णय घेईल तो संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात येईल. तसेच या प्रकल्पग्रस्तांची सरकारी नोकरी मिळण्याची वयोमर्यादा ३० वरुन ४५ वर्ष करण्यात येत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी नको असल्यास पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल.’

नव्या कायद्याने मोबदला : पोटे
नंदुरबार जिल्ह्यातील भालेर येथील एमआयडीसीकरिता ६४७ हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले असून जमीन मालकांना नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला दिला जाईल. अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी भालेर एमआयडीसीकरिता पायाभूत सेवा-सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नाहीत.

शिवाय भूसंपादनात भेदभाव केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर प्रवीण पोटे बोलत होते. ते म्हणाले, भालेर येथील एमआयडीसीकरिता पायाभूत सेवा-सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जाईल. आणि भूसंपादनाबाबत शासनाच्या नव्या धोरणानुसार संबधितांना दर आकारले जातील, असे सांगितले.