आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोपलवारांच्या संपत्तीची ‘पीएमओ’ने मागवली हाेती माहिती; पण कारवाई नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई  - विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांनी अाक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर अखेर लाचखाेरीचे अारोप असलेले ‘एमएसअारडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरून तात्पुरते दूर करण्याची कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी केली. असे असले तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माेपलवार यांच्यावरील कारवाईकडे वेळाेवेळी दुर्लक्ष केल्याचेच दिसून अाले अाहे. मोपलवारांकडे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचा संशय असून त्याची माहिती आम्हाला द्या, असे पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), आयकर विभाग (इन्कम टॅक्स) तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)  हे डिसेंबरपासून सातत्याने राज्याकडे विचारणा करत होते.पण, शेवटपर्यंत यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे समाेर अाले अाहे.  
 
सनदी अधिकारी असलेले राधेश्याम मोपलवार हे मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या प्रमुखपदी  होते. ‘काेट्यवधी रुपये मंत्रालयात द्यावे लागतात,’ असे त्यांनी एका मध्यस्थाला सांगितल्याची कथित रेकाॅर्डिंग विराेधकांनी सादर करून त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली हाेती. अाधी केवळ चाैकशीची तयारी दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर त्यांची उचलबांगडी केली. मोपलवारांविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप आता होत असला तरी कागदपत्रांनुसार डिसेंबर २०१६ मध्येच सरकारी यंत्रणांना त्यांच्याविषयी माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते.  मात्र, असे असतानाही त्याकडे  वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान  कार्यालयाकडून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे मोपलवारांविरोधात आॅनलाइन तक्रार करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील इतर बड्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ना पंतप्रधान कार्यालयाला याबाबत माहिती कळवली ना इतर तपास यंत्रणांना. अाता पुन्हा माेपलवार यांच्यावर काेट्यवधींच्या लाचखाेरीचे अाराेप झाल्यानंतर केंद्रीय यंत्रणांकडून त्यांची पुन्हा चाैकशी हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे.
 
- केंद्रीय दक्षता आयोगाचे उपसंचालक जोसेफ यांनी ३ फेब्रुवारी ला आयकर महासंचालकांना पत्र पाठवलेे. यात मोपलवारांच्या बेनामी मालमत्तेचा उल्लेख होता. शेकडो कोटींची माया मोपलवारांनी कशी जमा केली व व्यवहारांविषयी त्यांची फोनवरून झालेली चर्चा इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश होता.   
- १५ फेब्रुवारीला सीबीआयने महासंचालक, महाराष्ट्र पाेलिस यांना एक पत्र पाठवले होते. धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांची तक्रार असून सनदी अधिकारी मोपलवारांच्या संपत्तीची चौकशी करून कारवाई करावी, अशा सूचना त्यात  दिल्या होत्या.   
- २० फेब्रुवारी २०१७ ला केंद्रीय कर्मचारी अाणि प्रशिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांना एक पत्र लिहिले. यात अा. गोटेंच्या तक्रारीचा उल्लेख होता. मोपलवारांची ८०० कोटींची मालमत्ता असल्याचा आरोप आहे. 
- १५ जून २०१७ ला केंद्रीय दक्षता आयोग उपसंचालकांकडून आयकर महासंचालक यांना पुन्हा एक पत्र पाठवण्यात आले.   
-मोपलवारांविरोधात केंद्रातील संबंधित विभागांकडे आॅनलाइन तक्रार करणाऱ्या सतीश मांगले यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांनाही ही तक्रार पाठवली होती. 
 
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे : गोटे   
भ्रष्टाचारी  अधिकाऱ्यांविरोधातील आपली लढाई  कायम राहणार आहे. मोपलवार दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. इतके पत्रव्यवहार होऊनही सरकारी यंत्रणा  कारवाई करत नसेल तर याचा स्पष्ट अर्थ होतो की, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी व्यक्त केली.    
 
मुख्यमंत्र्यांनीही दिले हाेते कारवाईचे आदेश  
विविध यंत्रणांकडून ९ जानेवारी २०१७ च्या पत्रानुसार मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना मोपलवारांची सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असूनही त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, याबद्दल अाश्चर्य व्यक्त हाेत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...