आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरभऱ्याची डाळ ७५ रुपये किलो! केंद्र करणार ७०० टन पुरवठा, साठेबाजांना शिक्षा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - दिवाळीच्या तोंडावर साठेबाजी व कृत्रिम टंचाईमुळे वाढणाऱ्या चणाडाळीचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ७०० टन चणाडाळीची मागणी केली आहे. यामुळे सध्या १००-१२५ रुपयांच्या घरात असलेले या डाळीचे भाव ७०-७५ रुपयांवर येऊ शकतील.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी ही माहिती दिली. राज्याने डाळ नियंत्रण कायद्याचे पाठवलेले प्रारूप केंद्राने पूर्णपणे फेटाळलेले नाही. त्यात काही सुधारणा केल्या आहेत. केंद्राच्या कायद्यानुसार यात सात वर्षांची शिक्षा असून राज्याच्या कायद्यातही तसा बदल करण्यात येणार असल्याचे पाठक म्हणाले.

राज्यातील चणाडाळीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी नेहमीच इतर राज्यांवर किंवा ऑस्ट्रेलियातून आयात होणाऱ्या डाळींवर अवलंबून राहावे लागते. मध्य प्रदेशमध्ये या डाळीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश आहे. या दोन राज्यांमधूनच चणाडाळ मागवली जाते. यंदा या डाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने ऑगस्ट महिन्यात किलोमागे १०० रुपयांच्या आसपास असलेली डाळ आता १२५-१३० रुपयांवर गेली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर ती अजून महागू शकते.
यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी राज्य सरकारला विचारणा केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने सोमवारी केंद्राला ७०० टन डाळ देण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकार खुल्या बाजारातून डाळ विकत घेऊन राज्याला देणार ती राज्य सरकार खुल्या बाजारातच विकणार आहे.

मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रामध्ये २५० टन डाळ देणार.
औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि पुणे क्षेत्रात येईल प्रत्येकी ज्यादा ५० टन डाळ.
डाळ नियंत्रण कायद्याबाबत विचारता महेश पाठक म्हणाले, एखादा कायदा तयार करायला वेळ लागतो. साठेबाजी रोखण्यासाठी आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. तो केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. आम्ही साठेबाजांनाकरिता एक वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली होती. परंतु केंद्राच्या इसी अॅक्ट सेक्शन-६ नुसार सात वर्षांची शिक्षा आहे. आम्हीही राज्याच्या कायद्यात असा बदल करत असून तो केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...