नियम डावलून टूथपेस्ट कंत्राट, आदिवासी विभागाची 11 कोटींची खरेदी वादात

मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांसाठीचे ११ कोटी रुपयांचे टूथपेस्ट कंत्राट वादात सापडले आहे. खरेदी समितीने अपात्र ठरवलेल्या संस्थेस सदर कंत्राट देण्यात आले असून डावललेल्या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे. 
ठाण्यातील १२० अाश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ११ कोटींची टूथपेस्टची निविदा काढली हाेती. त्यामध्ये शिवम मिल्स, आदिम आदिवासी सेवा संस्था आणि दक्षल काॅस्मेटिक या संस्थांच्या निविदा अनुक्रमे न्यूनतम किमतीच्या होत्या. शिवमची २२.५०, आदिम आदिवासी सेवा संस्थेची २२.९०, तर दक्षलची २३ रुपये प्रती शंभर ग्रॅम टूथपेस्ट अशी होती.  शिवम संस्थेने १०० ऐवजी ८० ग्रॅमची टूथपेस्ट होती. त्यामुळे न्यूनतम १ असूनही ती निविदा अपात्र ठरली. आदिम आदिवासी सेवा संस्था टूथपेस्टचा नमुना दिला नव्हता. त्यामुळे न्यूनतम २ असूनही अपात्र ठरली. दक्षलची न्यूनतम ३ ही निविदा खरेदी समितीने मंजूर केली होती.  

 
बाद  ‘आदिम’ला कंत्राट  : आदिवासी विभागाने न्यूनतम निविदा म्हणून नमुना सादर न केलेल्या आणि खरेदी समितीने बाद ठरवलेल्या आदिम आदिवासी सेवा संस्थेचे कंत्राट मंजूर केले. त्यामुळे अहमदाबाद येथील दक्षल काॅस्मेटिक ही संस्था न्यायालयात गेली. अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद गावडे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये बाद ठरवलेल्या आणि नमुना सादर न केलेल्या संस्थेस ठेका दिल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागातील कंत्राट देण्यातील टक्केवारीचा मामला उघड झाला आहे. त्यासंदर्भात उपसचिव सु. ना. शिंदे यांनी मात्र समितीच्या शिफारशीनुसारच कंत्राट दिल्याचे सांगितले.

 

मर्जीतील संस्थेला कंत्राट दिल्याचा अाराेप  
कंत्राटास आमची संस्था पात्र होती. मात्र आदिवासी विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे आणि आयुक्त राजीव जाधव यांनी हस्तक्षेप करत मर्जीतील संस्थेचे कंत्राट मंजूर केले, असा ‘दक्षल’च्या हेतल देसाई यांनी केला आहे.