आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थी मृत्यूंची कारणेच नाहीत, ३० टक्के विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा अहवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूपैकी जवळजवळ ६७ टक्के मृत्यूंची कारणेच सापडली नाहीत. या कारणांचा शाेध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. सुभाष साळुंके यांच्या अहवालातच तशी नाेंद असल्याची माहिती अाहे.
शासकीय आश्रमशाळांपेक्षा खासगी आश्रमशाळांमध्ये जास्त विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचेही उघड झाले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे बुधवारी हा अहवाल सादर करण्यात आला. ही माहिती समाेर अाल्यामुळे राज्यपाल आदिवासी विकास विभागावर प्रचंड संतापले असून, विद्यार्थी मृत्यू रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिल्याची माहिती राज्यपालांसमवेत झालेल्या बैठकीस उपस्थित सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने त्याची कारणमीमांसा आणि उपाययोजना करण्यासाठी ३० मे २०१६ रोजी डॉ. सुभाष साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन आणि आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १९ आश्रमशाळांना भेटी देऊन गेल्या दहा वर्षांतील विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्यानंतर मृत्यू रोखण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या. राज्यपालांसमोर समितीने नुकताच याबाबत अहवाल सादर केला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात एकूण ५५८ खासगी आणि ५२८ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. यामध्ये जवळजवळ पाच लाख विद्यार्थी राहतात. चालू वर्षी याअाश्रमशाळांमध्ये एकूण ७३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर गेल्या वर्षी हा आकडा ८५ होता. या मृत्यूंपैकी ६७ टक्के मृत्यूंची कारणेच समितीला देण्यात आली नसून ३० टक्के विद्यार्थ्यांनी विविध कारणांनी आत्महत्या केल्याचे चाैकशीत समोर आले आहे. आत्महत्यांमागे प्रेम प्रकरणाचीही कारणे असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. उर्वरित मृत्यूंमध्ये सर्पदंश, पोटदुखी, ताप, अपघात आदी कारणांचा समावेश आहे. ताप आल्याने काहींचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात असले तरी ताप येण्यामागची कारणे मात्र समितीला मिळाली नाहीत. याबाबत बैठकीत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांना अहवालाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘आम्ही अहवाल पूर्ण वाचलेला नाही; परंतु समितीने चांगले काम केले आहे. अहवालाचा अभ्यास करून समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांबाबत एक महिन्यात निर्णय घेऊन कृती अहवाल सादर केला जाईल.’ या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्र बागडे, समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके उपस्थित होते.

अाश्रमशाळेतील मुलींवर अत्याचाराची नाेंद
Áआजारी विद्यार्थ्यांना त्वरित वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी १०८ अॅम्ब्युलन्स योजना प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश राज्यपालांनी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना दिले अाहेत. मात्र, दूरगामी भागात असलेल्या अाश्रमशाळांतून संपर्क साधणे कठीण होत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर वन विभागाप्रमाणे सॅटेलाइट फाेनचा वापर करता येईल का यावर बैठकीत चर्चा झाली.
Áआश्रमशाळांमध्ये मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेकदा मुली लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर भीतीने गप्प बसतात. त्यामुळे वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना भेटून चर्चा करावी आणि त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांनी तक्रार करण्यास पुढे यावे, अशी उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...