आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा : जालना, लातूरसह काही मार्गांवर दारू विक्रीस मुभा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली/ मुंबई - राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूची दुकाने किंवा परमिट रूमवर बंदी घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अादेश शहरांतून जाणारे असे महामार्ग डिनोटिफाय (अवर्गीकृत) करण्यात आले असतील तर लागू राहणार नाही, हे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून स्पष्ट झाले. चंदिगडशी संबंधित याचिकेवरील या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्रातील डिनोटिफाय झालेल्या लातूर, जालना, नांदेड, परळी, नाशिकसह इतर काही विभागांतील महामार्गांवर दारू दुकानबंदीतून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही राज्यातील काही रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरित केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
 
चंदिगड शहरातून जाणारे महामार्ग स्थानिक प्रशासनाने डिनोटिफाय केल्याच्या विरोधात एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगत असलेली दारू दुकाने १ एप्रिलपासून बंद करावीत, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत स्थानिक प्रशासनाने या निकालाचा परिणाम होऊ नये म्हणून काही मार्ग डिनोटिफाय केले होते. दरम्यान, ज्या राज्यांत महामार्ग शहरांतून जातात त्या राज्यांत चंदीगडशी संबंधित या प्रकरणाच्या निकालाचा परिणाम होऊ शकेल. त्यामुळे एखाद्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने एखादा महामार्ग डिनोटिफाय केला असेल तर दारू दुकानबंदीतून सूट देणारा हा निकाल त्या-त्या शहरांत लागू होऊ शकतो. 

चंदीगड प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शहरांतून जाणारे राज्य महामार्ग डिनोटिफाय करण्यात आले असतील तर त्यात गैर काही नाही. कारण, शहरांतून जाणाऱ्या महामार्गांवरील वाहतूक पाहता वाहने अतिवेगाने जाऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या ५०० मीटर अंतरात दारूची दुकाने नसावीत, असा आपला स्पष्ट आदेश असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत नमूद केले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय न्यायपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे स्थानिक प्रशासनाला एखादा महामार्ग डिनोटिफाय करायचा किंवा नाही, याचे अधिकार आपोआप प्राप्त झाले आहेत.
 
राज्यातील डिनाेटिफाय मार्ग
मुंबईतील पूर्व महामार्ग सायन ते मुलुंड आणि पश्चिम महामार्ग वांद्रे ते दहिसर, लातूर, रोहा, दापोली, चंद्रपूरमधील नागभीड, ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर, इंदापूर, नाशिक, परळी, नांदेड, यवतमाळ, लातूर, बदलापुर, जालना या विभागातील राज्य महामार्ग अवर्गीकृत करण्यात आले आहेत, अशी नाेंद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळावर अाहे.
 
प्रकरण काय?
चंदिगड येथील अराइव्ह सेफ इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महामार्गांलगतच्या दारू दुकानांवर बंदी घालणारा आदेश दिल्यानंतर चंदिगड प्रशासनाने शहरातून जाणारा महामार्ग डिनोटिफाय करण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध असल्याचे याचिकेत नमूद होते. पंजाब व हरियाणा हायकाेर्टानेही या संस्थेची याचिका फेटाळली होती. 
 
अरुणाचल, अंदमान-निकोबारला मिळाली दारू विक्री बंदीतून सूट
अरुणाचल प्रदेश व अंदमान-निकोबारला महामार्गालगत दारू दुकानांवरील बंदीसंबंधी आदेशातून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सूट दिली. अरुणाचलचा निम्म्याहून अधिक महसूल दारूतून मिळतो. शिवाय एकूण १०११ दारू दुकानांपैकी ९१६ वर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. यापूर्वीच्या निकालात न्यायालयाने सिक्कीम, मेघालय आणि हिमाचल प्रदेशासह २० हजारपर्यंत लोकवस्ती असलेल्या भागास सूट दिली होती. तोच निकष अरुणाचल व अंदमानसाठी लागू केला.
 
इतर अर्जही फेटाळले : ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार व्हावा म्हणून काही हॉटेलचालक, क्लब व कंपन्या तसेच दारू पुरवठादारांचे अर्जही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
 
जळगावमध्ये विरोधामुळे निर्णय बदलला : जळगावमधील राज्य महामार्गही अवर्गीकृत करण्यात आला होता. परंतु तेथील नागरिकांनी विरोध केल्याने हा निर्णय रद्द करावा लागला. अाैरंगाबादेतही असा प्रयत्न झाला हाेता. मात्र, महापालिकेने संबंधित रस्त्यांची जबाबदारी घेण्यास हतबलता व्यक्त केली हाेती. 
 
काही रस्ते अवर्गीकृत 
- राज्यातील काही नगरपालिकांनी रस्ते अवर्गीकृत करण्याबाबतचे ठराव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवले होते. त्यानुसार हे रस्ते अवर्गीकृत करण्यात आले आहेत.
-चंद्रकांत पाटील, सा. बां. मंत्री
बातम्या आणखी आहेत...