आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ST विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळा पहिली, दुसरीसाठीच, खासगी शाळांच्या दबावाने सरकारने बदलला निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई   - राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण मिळावे म्हणून आदिवासी विकास विभागाने या विद्यार्थ्यांना ‘सीबीएसई’  इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रवेश देण्याचा हा निर्णय हाेता. मात्र या विभागाने अाता अचानक घूमजाव करीत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून फक्त पहिली आणि दुसरीसाठीच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजी शाळांच्या दबावाखाली विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.   
 
आदिवासी विकास विभागाने २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१५-१६ पासून फडणवीस सरकारने या विद्यार्थ्यांची संख्याही २५०० वरून २५ हजार करण्यात आली. नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रथम पहिली आणि पाचवीतच प्रवेश देण्याचा निर्णय होता,  तो रद्द करून पहिली ते पाचवीत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अनेक निवासी इंग्रजी शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला हाेता.  अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याने अन्य विद्यार्थ्यांवर परिणाम होतो, असे या शाळांचे म्हणणे होते. या संस्थांच्या दबावामुळे अाता अादिवासी विकास विभागाने  आता फक्त पहिली आणि दुसरीतच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे.   या निर्णयाबाबत आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ताे हाेऊ शकला नाही. या विभागातील अधिकाऱ्याने मात्र निर्णयाचे समर्थन केले. ‘गेल्या वर्षी २० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. मात्र तिसरी, चौथी, पाचवीत थेट प्रवेश दिलेले हे विद्यार्थी अन्य सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे प्रगती करू शकले नाहीत. मराठी माध्यमातून अालेली ही मुले गांगरुन जात असत.’ 
 
म्हणे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच निर्णय
इंग्रजी निवासी शाळांनी या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिल्यानेच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का?’ या प्रश्नावर संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘इंग्रजी शाळांच्या दबावामुळे नव्हे तर अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठीच विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीपासून इंग्रजी प्रशिक्षण दिल्याने पुढे ही मुले चांगली प्रगती करतील. अगोदर एकलव्य इंग्रजी शाळा आणि एकलव्य सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. त्यानंतर उरलेल्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
बातम्या आणखी आहेत...