आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनसे फुटीर नगरसेवकांचा ‘सेना प्रवेश’ राेखणार; अजूनही ‘व्हीप’ बंधनकारक, दबावाचा प्रयत्न

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - नगरसेवक फुटीच्या धक्क्यातून सावरलेल्या मनसेने आता कायदेशीर पावले टाकत फुटीर नगरसेवकांना अधिकाधिक अडचणीत आणण्याची रणनीती आखली आहे. फुटीर नगरसेवकांच्या शिवसेनेतल्या विलीनीकरण प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी उभ्या करत ही प्रक्रिया अधिकाधिक लांबवण्याचा मनसेचा प्रयत्न आहे. त्यातच विभागीय आयुक्तही प्रदीर्घ रजेवर गेल्याने हे प्रकरण दीड ते दोन आठवडे लांबण्याची चिन्हे आहेत.    

शिवसेनेची ही खेळी मी विसरणार नाही, असा इशारा रविवारच्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर आता मनसेचा विधी विभाग कामाला लागला आहे. फुटीर नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेपूर्वी मनसेला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशा आशयाचे पत्र घेऊन सोमवारी मनसेचे नेते अविनाश अभ्यंकर, सरचिटणीस संदीप देशपांडे आणि उपाध्यक्ष राजा चौगुले यांनी विभागीय अायुक्त कार्यालयाला भेट दिली. मात्र, विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील हे सुटीवर गेल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. मनसेच्या फुटीर नगरसेवकांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त लांबवण्याचा मनसेचा प्रयत्न आहे.   

अजूनही ‘व्हीप’ बंधनकारक
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी मनसेच्या विधी विभागाने काही ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला घेतला. त्यांच्या मतानुसार पक्षांतरबंदी कायदा हा विधानसभा किंवा लोकसभा स्तरावर लागू असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर तो लागू होत नाही. तसेच संबंधित नगरसेवक हे मनसेच्या एबी फॉर्मवर निवडून आल्याने तसेच महापालिका निवडणुकीनंतर त्यांची मनसे नगरसेवकांच्या गटांतर्गत नोंदणी झाल्याने आता जोपर्यंत त्यांच्या शिवसेनेतल्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ते तांत्रिकदृष्ट्या मनसेचे नगरसेवकच आहेत. त्यामुळे नाेंदणी होण्यापूर्वी जर मुंबई महापालिकेच्या महासभेत एखाद्या महत्त्वाच्या प्रस्तावासंबंधी मनसेने या फुटीर नगरसेवकांना व्हीप बजावल्यास त्यांना तो मानणे बंधनकारक असेल, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकेल. येत्या २७ ऑक्टोबरला महासभा असून त्यात तशी वेळ आल्यास गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.   

नगरसेवकांवर दबावाचा प्रयत्न
याशिवाय शक्य त्या सर्व मार्गाने विलीनीकरणाची ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त लांबवल्याने फुटीर नगरसेवकांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण तयार करून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा मनसेचा प्रयत्न असेल. 
बातम्या आणखी आहेत...