आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तांत्रिक अंदाजपत्रकाविना केले शिवस्मारकाचे भूमिपूजन, ‘अारटीअाय’मधील वास्तव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिवस्मारकाचे मोठा गाजावाजा पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन  करण्यात आले असले तरी अजूनही या स्मारकासाठीचा व्यवहार्यता अहवाल आणि तांत्रिक अंदाजपत्रकच तयार करण्यात आलेले नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. याशिवाय या स्मारकाला तत्त्वत: मंजुरी देताना महाराष्ट्र सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काही सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनांवरही फारसा विचार न झाल्याचेही समाेर अाले अाहे.
अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या बहुचर्चित शिवस्मारकाचे आठ दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र या स्मारक उभारणीच्या अनेक तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करताच महापालिका निवडणुकांपूर्वी श्रेय मिळवण्यासाठी हे भूमिपूजन घाईघाईत उरकण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. शिवस्मारकाच्या तांत्रिक बाबींबद्दल माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार विरोधकांच्या या टीकेत तथ्य असल्याचे समाेर अाले .

पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे २३ डिसेंबर २०१६ रोजी राज्याच्या सार्वजनिक विभागाकडे शिवस्मारकाशी संबंधित विविध अहवाल आणि मंजुरी प्रक्रियेबाबत माहिती ‘अारटीअाय’द्वारे मागवली होती. शिरोडकर यांच्या या अर्जाला २९ डिसेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या उत्तरादरम्यान या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवालच तयार नसल्याचे कबूल करण्यात अाले अाहे. एखादा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी त्याच्या नियोजनामध्ये ‘व्यवहार्यता अहवाल’ महत्त्वाचा मानला जातो. संबंधित प्रकल्प उभारणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांचा या अहवालात ऊहापोह केलेला असताे. या अहवालाच्या अाधारेच प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पुढील नियोजन आणि त्यासाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात येते. मात्र हा अहवाल तयार करण्यापूर्वीच भूमिपूजन उरकण्यात आले. याशिवाय शिरोडकर यांनी आपल्या अर्जात स्मारकाच्या तांत्रिक अंदाजपत्रकाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असता हा प्रकल्प कंत्राटी तत्त्वावर उभारण्यात येत असल्याने तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याचे सांगण्यात अाले.

हेलिपॅडमुळे धाेका?
विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेव्हा या स्मारकाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महाराष्ट्र सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवला होता त्या वेळी या प्रस्तावाच्या आधारे प्राधिकरणाने स्मारकाबाबत अनेक शंका उपस्थित करत काही सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केल्या होत्या. तसेच काही आक्षेप घेत अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही या स्मारकाला तत्त्वत: मंजुरी देताना दिले होते. जसे की, स्मारकामध्ये हेलिपॅडचा समावेश असल्याने हेलिकॉप्टरचे उड्डाण करताना तसेच उतरवताना बसणाऱ्या हादऱ्यामुळे स्मारकाच्या मजबुतीला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच स्मारकाच्या उभारणीमुळे पर्यावरणीय परिणामांबाबत ‘नीरी’ या संस्थेने केलेला अभ्यास पुरेसा नसून अधिक विस्तृत प्रमाणावर हा अभ्यास करण्याची गरज प्राधिकारणाने व्यक्त केली होती. या शिवाय नैसर्गिक आपत्ती आणि आणीबाणीच्या वेळी स्मारकाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबतचा पुरेसा अभ्यास व्हावा. त्यासाठी अशाच स्वरूपाच्या स्मारकाच्या ठिकाणी पर्यटकांच्या सुरक्षेचे उपाय तपासावे, असेही प्राधिकरणाने सुचवले होते. 
 
बातम्या आणखी आहेत...