आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उच्च न्यायालयाने पुरंदरेंविराेधी याचिका फेटाळली, याचिकाकर्त्यांवर १० हजार रूपयांचा दंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार देऊ नये यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली आहे. तसेच जनहित याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांत ही याचिका बसत नसल्याचे सांगत निष्कारण न्यायालयाचा वेळ घेतल्याबाबत याचिकाकर्ते पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. बुधवारी सायंकाळी राजभवनावर पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला जाणार हाेता. मात्र, त्याच दिवशी ही याचिका सुनावणीसाठी येणार असल्याने निकालाकडे राज्याचे लक्ष हाेते.

न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्यासमोर पार पडलेल्या सुनावणीच्या वेळी सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. शेखर जगताप यांनी या पुरस्कारासाठीच्या निवड समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. समितीचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्रीच निवडीच्या बैठकीला उपस्थित नसल्याचे सांगत अॅड. जगताप म्हणाले की, हा पुरस्कार जाहीर करताना राज्य सरकारच्या १ सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील निकषांचे पालन झालेले नाही. तसेच तीन प्रमुख निकषांवर पुरस्कार विजेत्याची निवड करण्याऐवजी वयाचा निकष लावून या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात अाली.
सरकारने डॉ. प्रकाश आमटे, डॉ. हिंमतराव बावस्कर, डॉ. रवींद्र कोल्हे, उद्योजक बाबा कल्याणी, अभिनेते दिलीपकुमार, आशा भोसले, राजदत्त यांना डावलून पुरंदरेंची निवड केल्याचा अाराेपही याचिकेत होता. न्यायालयाने मात्र याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर अनेक प्रतिप्रश्न करत त्यांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले.
समितीवर शंका नकाे
पुरस्कारासाठी अमुक व्यक्तीच योग्य आणि इतर अयोग्य ही भूमिका योग्य नाही. निवड समितीचे सदस्यही मान्यवर असल्याने त्यांच्या क्षमतेवर शंका घेण्याचेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, सरकारच्या बाजूने हंगामी महाधिवक्ते अनिल सिंग, पुरंदरे यांच्या वतीने उदय वारुंजीकर, तर मध्यस्थ याचिकाकर्ते माधव घुले यांच्या वतीने अॅड. गणेश सोवनी यांनी मुद्दे मांडले. अडीच तास युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या निकषात नसल्याचेही मत नोंदवले.
सर्वच मान्यवर स्पर्धक अाहेत ‘महाराष्ट्र भूषण’
अशा पुरस्कारासाठी नामनिर्देशित झालेले सर्व उमेदवार पात्र असतात, त्यामुळे त्यापैकी कोणाला पुरस्कार द्यावा हा निर्णय निवड समितीवर सोपवावा. निवड समितीच्या निर्णय क्षमतेची न्यायालयीन चिकित्सा आपण करू शकत नाही. अशा सर्व मान्यवर व्यक्ती महाराष्ट्राचे भूषणच असतात. पुरंदरेंनी अनेक आंतरराष्ट्रीय सभांमध्ये व्याख्याने दिली. हजारो कार्यक्रम केलेत, तरीही ते पुरस्कारांचे निकष पूर्ण करत नाही हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे निराधार आहे. अर्जदार त्यांचे सर्व कार्य कसे नाकारू शकतात? हा पुरस्कार रद्द केला म्हणून लोकांचा विरोध थंडावेल असे होणार नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले. तसेच कुठलेही लेखन कुणासाठी तरी वादग्रस्तच असते, असेही मत मांडले.
असे झाले युक्तिवाद
याचिकाकर्ते : पुरंदरे महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचे निकष परिपूर्ण करत नाहीत. राज्याच्या धोरणानुसार ज्यांना पद्म पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांनाच महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासाठी प्राधान्य दिले जायला हवे. पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीने किमान २० वर्षे निरपेक्ष भावनेने काम केलेले असावे, हा निकषही पुरंदरेंच्या बाबतीत पूर्ण होत नाही. तसेच पुरस्कारासाठी आवश्यक तीन निकषांच्या बाहेर जात इतर शिफारसप्राप्त व्यक्तींच्या तुलनेत वयाने अधिक असल्याने पुरंदरेंना हा पुरस्कार द्यावा हा नवा आणि अजब निकष या निर्णयासाठी लावण्यात आला. इतर शिफारसपत्र नावांच्या पात्रतेवर साधी चर्चाही झाली नाही.
उदय वारुंजीकर (पुरंदरेंचे वकील) : याचिकेत ठोस मुद्दे नाहीत. त्यांनी कोर्टाचा अमूल्य वेळ वाया घालवला. कुणाच्या तरी सह्या असलेल्या कागदांच्या अाधारे आणि वयाच्या गैरलागू मुद्द्यावर ते बोलत आहेत. जनहित निकषातच बसत नसल्याने ही याचिका फेटाळावी.
हंगामी महाधिवक्ते अनिल सिंग (सरकारची बाजू) : प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे धोरणात्मक निर्णय आहे. पुरस्कार वितरणाची संपूर्ण तयारी झालेली असताना ऐनवेळी असा विरोध करणे योग्य नाहीच.
पुढील स्‍लाईडवरून जाणून घ्‍या न्‍यायाधीशांनी उपस्‍थित केलेले प्रश्‍न..