आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध एसीबीकडे तक्रार, कार्यकर्त्यांनी सरकारला पकडले कायद्याच्या पेचात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर करारापेक्षा तब्बल ५४ कोटी रुपयांच्या रकमेची अतिरिक्त वसुली झाल्याचे मान्य करत सरकारनेच संबंधित अारटीआय अर्जाला उत्तर दिले. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ कायद्यानुसार या अपहाराविरुद्ध कारवाई होणे गरजेचे होते. तरीही ‘पारदर्शक’ सरकार हलले नाही. याच कायद्याचा आधार घेत मुंबई आणि पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांविरोधात राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुलीचा पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, प्रवीण वाटेगावकर आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त केलेल्या माहितीत हा घोळ उघडकीस आणला.   
 
विभागाने खुलासा करावा : शिरोडकर - विधानसभेत आमदार शरद सोनावणे यांच्या प्रश्नावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले होते की, करारानुसार ८ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या मार्गावरील कमी किंवा जादा उत्पन्नाचे अधिकार हे कंत्राटदाराचे राहतील. यावर संजय शिरोडकर म्हणाल, राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळवलेल्या माहितीत कुठेही या मुद्द्याचा उल्लेख नाही. आधारभूत रकमेशिवाय २००४ मध्ये करार झाला असेल, तर त्याबाबतचा खुलासाही संबंधित विभागाने केला पाहिजे. 
 
करारापेक्षा जादा वसूली पण टोलमुक्ती नाही 
कंत्राटदाराने मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर डिसेंबर २०१६ पर्यंत २,९२३ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. वास्तविक करारानुसार ८ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत २८६९ कोटीच वसूल करायचे होते. मात्र, मुदतीपूर्वी म्हणजे, डिसेंबर २०१६ पर्यंत अपेक्षित रकमेपेक्षा ५४ कोटींची जादा वसुली झाली. यामुळे हा मार्ग टोलमुक्त करण्याची मागणी मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पत्राद्वारे केली होती.  
 
काय सांगते कलम?
अपहार उघड हाेऊनही त्यावर कारवाई न केली वा जाणीवपूर्वक टाळली तर ही कृती भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ मधील कलम १३(१) आणि १३(२) गुन्हेगारी स्वरूपाची ठरू शकते. एसीबीकडून महिना- दीड महिन्यात या तक्रारीवर कार्यवाही अपेक्षित आहे. तक्रार सिद्ध झाल्यास अधिकारी वा लोकप्रतिनिधीवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन कारवाई केली जाऊ शकते.
 
हायकोर्टात दाद मागणार
कारवाई न झाल्याने बुधवारी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रीतसर तक्रार दाखल केल्याची माहिती संजय शिरोडकर यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. तसेच या तक्रारींवर जर विहित मुदतीत योग्य कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही ते म्हणाले.    
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...