आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘विक्रमी’ बहिष्कारानंतरही सरकारने रेटून नेले अधिवेशन, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील गोरगरीब जनता आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन घेतले जाते. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवून त्यांना जनतेच्या भल्याचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे यात अपेक्षित असते. सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक गोंधळ, सभात्याग आदी आयुधांचा वापर करतात तसेच महत्त्वाची विधेयके थांबवण्याचा पवित्राही घेत असतात. त्यामुळे सरकारलाही विराेधकांच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. परंतु राज्यात स्पष्ट बहुमत असलेले भाजप- शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधक अक्षरशः निष्प्रभ ठरल्याचेच दिसून येत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकूनही  विराेधक सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकले नाहीत. एकूणच हे अधिवेशन महत्त्वाच्या निर्णयांऐवजी अनोख्या विक्रमांनीच गाजले.   
 
राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात हे पहिलेच अधिवेशन आहे ज्यामध्ये सलग तीन आठवडे विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला आणि सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांविना आपले काम रेटून नेले. विरोधक नसल्याने राज्यपालांचे अभिभाषण, पुरवणी मागण्या आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा न होताच मंजुरी देण्यात आली. खरे तर विरोधकांकडे या तिन्ही विषयांवर चर्चा करून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे चांगले आयुध होते, परंतु सभागृहात राहण्याऐवजी बाहेरच राहण्यास विराेधकांनी पसंती दिली अन् ते सरकारच्याही पथ्यावर पडल्याचे दिसून अाले.  
समाराेपप्रसंगी राष्ट्रगीतालाही विराेधकांची अनुपस्थिती
- विधिमंडळाचे अधिवेशन असताना विरोधकांनी सभागृहात राहून सत्ताधाऱ्यांच्या नाकी नऊ आणायचे सोडून विराेधी अामदारांनी कर्जमाफीवरून संघर्ष यात्रा काढली. विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच अधिवेशन कालावधीत विरोधकांनी संघर्ष यात्रा काढून जनतेच्या प्रश्नावर किती आक्रमक आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.   
 
- विरोधकांना वेळोवेळी सभागृहात येण्याचे आवाहन सत्ताधाऱ्यांनी केले. मात्र विरोधकांनी चर्चा करण्याऐवजी बहिष्कार टाकणेच पसंत केले. सरकारची प्रतीकात्मक अंत्ययात्राही काढली. अधिवेशन समाराेपाला सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रगीत होते. परंतु विरोधकांनी इतका टोकाचा विरोध केला की ते राष्ट्रगीतालाही सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत. 
 
- एकूणच अधिवेशनात लक्षात काय राहिले तर कर्जमाफीवरून काढलेली विरोधकांची संघर्ष यात्रा आणि सरकारची काढलेली प्रतीकात्कमक अंत्ययात्रा. अर्थसंकल्प आणि अन्य विषय मात्र दुर्लक्षितच राहिले.
 
१० अामदारांचे निलंबन मागे
अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घातल्याने सरकारने १९ आमदारांना निलंबित केले. विधिमंडळाच्या इतिहासात संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या वेळी ६४ आमदारांच्या निलंबनानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. हे निलंबन मागे घ्यावे म्हणून विरोधकांनी धोशा लावला तेव्हा प्रथम नऊ आमदारांचे निलंबन चौथ्या आठवड्यात मागे घेतले आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी उर्वरित १० आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.   
 
पुढील स्लाईडवर वाचा, विकास निधीचे समतोल वाटप करू; मुख्यमंत्र्यांचे शिवसेनेला आश्वासन...
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
 
बातम्या आणखी आहेत...