आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कांदा विक्री आदेशाला राज्याची केराची टोपली, मोदी सरकारला दणका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कांद्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापत असताना आता राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध दंड थोपटल्याने भाजप विरुद्ध काँग्रेसच्या संघर्षाला नवे वळण प्राप्त झाले आहे. देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या परिसराबाहेरही शेतकर्‍यांना माल विक्रीची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हे धोरण लागू करण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यात यापुढे बाजार समित्यांमार्फतच कांद्याची विक्री होईल.

‘अन्नधान्यांची साठेबाजी उत्तरेमध्ये होते, महाराष्ट्रात होत नाही’, अशा शब्दात कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी केंद्राला कानपिचक्या दिल्या. राज्यात कृषी माल विक्रीमध्ये बाजार समित्यांची मक्तेदार कायम राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे सभापती आणि कृषीमंत्री यांची एक बैठक झाली. राज्यातील बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे हित सांभाळत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या सूचनेप्रमाणे बाजार समित्यांबाहेर शेतमाल विक्रीस (विनियमन) परवानगी राज्य सरकार कदापि देणार नाही, असे विखे यांनी स्पष्ट केले.

मोदी सरकारने कांदा-बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकला आहे. त्यामुळे कांदा-बटाट्याच्या साठ्यावर निर्बंध येतील. परंतु, कांद्याची साठेबाजी करता येत नाही. राज्यात ती होतही नाही. बटाट्याचे राज्यात विशेष उत्पादन घेतले जात नाही. त्यामुळे केंद्राचा साठेबाजीचा कांगावा पूर्णत: खोटा असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले. कॉँग्रेस सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य शून्य टक्के केले होते. मोदी सरकारने ते पाचशे डॉलर प्रती टन करून शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे, असा आरोपही विखे यांनी यावेळी केला.

कांदा खुशाल साठवा
कांदा, बटाट्याचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश केल्यामुळे त्यांच्या साठ्यावर निर्बंध येतील. मात्र, शेतकरी उत्पादक असल्यामुळे त्याच्यावर साठेबाजी कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नाही, असा खुलासा राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या सूचना
केंद्र सरकारच्या बाजार समित्यांत विनियमन धोरण लागू करण्याच्या सूचना आहेत. विनियमन धोरण म्हणजे बाजार समित्यांबाहेर शेतकरी-ग्राहक मालाची खरेदी-विक्री करु शकतील. परंतु त्यास बाजार समित्यांचा विरोध आहे. शेतकरी सध्या मर्जीप्रमाणे शेतावर माल विक्री करु शकतो.

सरकार व समित्यांचे आक्षेप
बाजार समित्यांच्या आवारात अशी सोय केल्यास त्या व्यवहारांची जोखीम कोण घेणार, असा राज्य शासनाचा आक्षेप आहे. कांदा नाशवंत माल आहे. त्याची साठेबाजी करता येत नाही. बटाटा केवळ कोल्ड स्टोअरेजमध्ये साठवला जातो. तो केवळ निर्यातदार साठवतात. निर्यातदारांना जीवनावश्यक कायद्यांमधून वगळलेले आहे. त्यामुळे कांदा-बटाट्याची साठेबाजी रोखण्याच्या मोदी सरकारच्या सूचनांमध्ये काही अर्थच नाही, असे राज्याच्या कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

संप बारगळला
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर शेतमाल विक्रीस शेतकर्‍यांना परवानगी दिल्यास बाजार समित्या बंदचे हत्यार उपसणार होत्या, परंतु मोदी सरकारचा निर्णय राज्य सरकारने फेटाळल्यामुळे संपाची आता गरज नाही, असे बैठकीस असलेले सिन्नर (जि. नाशिक) काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

बैठकीतील निर्णय
विनियमनाचा (समितीबाहेर माल विक्रीचा)निर्णय प्रत्येक बाजार समित्या वार्षिक सभेत घेतील. शेतकरी गटांना थेट शेतमाल खरेदीचे परवाने देण्यात येणार. थेट भाजीपाला विक्रीची सेंटर आणखी स्थापन करणार. शेतमाल विक्रीबाबत शेतकर्‍यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. बाजार समित्यांची विक्रीची पद्धत कायम राहील.