आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी उदासीनता: शिक्षणात महाराष्ट्र 3 वर्षांत बॅकफूटवर, शैक्षणिक बजेट जैसे थे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश अादी मागास समजली जाणारी राज्ये प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चाच्या बजेटमध्ये दरवर्षी मोठी वाढ करत अाहेत. त्यांच्या तुलनेत िवकसित समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याने सन २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांत शालेय शिक्षणावरील खर्चात कोणतीही वाढ केली नसून शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र  राज्य थंडावलेले अाहे, असा निष्कर्ष ‘चाइल्ड राइट्स अँड यू’ (क्राय) या प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या अहवालात मांडला आहे.    

इतर राज्यांच्या तुलनेत शालेय शिक्षणावरील एकूण बजेटच्या खर्चात महाराष्ट्र सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे, असे असले तरीही गेल्या चार वर्षांपासून ही  स्थिती जैसे थे राहिली आहे. महाराष्ट्र प्रत्येक विद्यार्थ्यावर २८ हजार ६३० रुपये खर्च करत अाहे. तुलनेत देशातील केंद्रीय विद्यालयात ३२ हजार २६३ रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.  ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्राने अधिक गुंतवणूक गरजेची आहे, पायाभूत सुविधांचा तसेच आरटीई दर्जा वाढवण्याची गरजही अहवालात नोंदवण्यात आली आहे.   

या अभ्यासात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य आपल्या निधीतील ०.४ टक्के खर्च शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर करतो. या राज्यात शाळेत जाणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी २४ टक्के विद्यार्थी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा अनुसूचित जाती, जमातीचे आहेत. या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक योजनांमध्ये शिक्षणाच्या एकूण बजेटच्या केवळ १.९ टक्के खर्च करण्यात येत आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.   

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात कंत्राटी शिक्षकांचे प्रमाण वाढले आहे, २००९ मध्ये कंत्राटी शिक्षकांचे प्रमाण १.८ टक्के होते. २०१५ मध्ये ते ६ टक्के झाले. सेवा प्रशिक्षण मिळालेल्या शिक्षकांचाही राज्यातील टक्का घसरला आहे. २००९ मध्ये २३ टक्के शिक्षकांना सेवा प्रशिक्षण मिळाले होते. २०१५ मध्ये केवळ ७.६ टक्के शिक्षकांनाच सेवा प्रशिक्षण मिळाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
 
क्षमता, गुंतवणूक वाढवण्याची गरज
- ‘महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य असून या राज्याने प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या शाळा अधिक चांगल्या प्रकारे चालणे शक्य आहे. त्यासाठी शिक्षक भरती, त्यांचे प्रशिक्षण आणि शिक्षकांची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे, त्यासाठी गुंतवणूक वाढली पाहिजे.
क्रिनी रबाडी,  प्रादेशिक संचालिका, क्राय संस्था  
बातम्या आणखी आहेत...