आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखान्यांना वीज कराचा ‘शाॅक’, वीज उत्पादनवर प्रतियुनिट १.२० रुपये कर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- साखरेचे गडगडलेले दर अाणि उसाचे दरवर्षी वाढणारे भाव यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारी सध्या ताेट्यात आहे. त्यात आता नव्या संकटाची भर पडली अाहे. स्वनिर्मित वीज वापरावर साखर कारखान्यांना यापुढे प्रतियुनिट १ रुपये २० पैसे शुल्क मोजावे लागणार आहे. तशी अधिसूचना राज्याच्या ऊर्जा, उद्योग अाणि कामगार िवभागाने नुकतीच काढली अाहे. ‘जिझिया’ करांसारख्या या वीज शुल्काने राज्यातील साखर कारखानदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. 
  
राज्यात यंदाच्या हंगामात १४७ कारखाने गाळप घेत आहेत. मागच्या वर्षी त्यांची संख्या १७८ होती.  प्रत्येक साखर कारखाना आपल्या कॅप्टिव्ह पाॅवरमधून स्वत:साठी लागणारी वीज स्वत: तयार करतो. त्यावर आजपर्यंत काही शुल्क लावण्यात अालेले नव्हते. २१ आॅक्टोबर रोजी राज्याच्या ऊर्जा, उद्योग अाणि कामगार िवभागाने एक अधिसूचना काढली आहे. त्यामध्ये कॅप्टिव्ह पाॅवर निर्मिती करणाऱ्यांना दर युनिटमागे १.२० रुपये शुल्क लादण्यात आले आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका साखर कारखान्यांना बसणार असल्याची शक्यता अाहे.

राज्यात सहकारी अाणि खासगी िमळून दोनशेच्या आसपास साखर कारखाने आहेत. त्या सर्वांवरच वीज शुल्काची कुऱ्हाड कोसळली आहे. सध्या कारखान्यांना तोट्यात साखर िवकावी लागते आहे. उसाचे हप्ते देण्यासही कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. त्यात आता वीज शुल्कापाेटी काेटीत कर द्यावा लागणार अाहे. त्यामुळे अाधीच अडचणीत असलेली साखर कारखानदारी यापुढे कशी चालवायची, असा प्रश्न सर्वच साखर कारखान्यांच्या संचालकांसमोर उभा ठाकला आहे. 

कारखान्यांना टाळेच ठाेकावे लागेल  
राज्यातील अनेक कारखाने उसाच्या िचपाडापासून वीजनिर्मिती करतात, तसेच ती वीज स्वत: वापरतात. असे असताना राज्य सरकारने वीज शुल्क लादले आहे. कारखानदारी मोडून काढण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे तोट्यातील अनेक साखर कारखान्यांना टाळे लावावे लागेल.
- संजीव बाबर, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे कार्यकारी संचालक, मुंबई.  
  
कारखान्यावर तीन ते पाच काेटींपर्यंत भुर्दंड  
किमान गाळप घेणारा साखर कारखाना दर दिवशी २ ते ४ मेगावॅट वीज िनर्मिती करतो अाणि ती वापरतो. पूर्ण हंगामाचा विचार केला तर एक कारखाना २ ते ४ कोटी युनिट वीजनिर्मिती करतो. त्यावर आता प्रत्येक युनिटला १.२० रुपये शुल्क राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहे. म्हणजे प्रत्येक कारखान्याला एका गाळप हंगामात स्वनिर्मित वीज शुल्कापोटी सुमारे ३ ते ५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...