आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिज्ञापत्र दिले तरच मदत, साखर कारखान्यांची २४ तारखेला हंगामपूर्व बैठक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- एफआरपी देण्यास पैसे नसल्याची ओरड करणाऱ्या साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने मदत दिल्यानंतर १७ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांनी अजून एफआरपी दिली नाही त्यांनी महिनाभराच्या आत द्यावे. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतरच त्यांना गाळपासाठी मदत दिली जाईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना स्पष्ट केले.

मागील ऊस गळीत हंगाम संपूनही उस उत्पादकांना सुमारे दीड ते दोन महिन्यांच्या कालावधीतील ऊस बिलाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज होते. साखरेला भाव न मिळाल्याने नुकसान झाल्याचे सांगत साखर कारखानदार राज्य शासनाकडे मदत मागत होते. मात्र, साखर कारखानदार सरकारचे जावई नसल्याचे सांगत सरकारने का मदत करावी, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला होता. कारखानदार लॉबीपुढे झुकत केंद्र सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर केले होते. चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, केंद्राने बिनव्याजी कर्ज दिल्यानंतर काही कारखानदारांना एफआरपी देऊनही १०-१२ कोटी रुपये बिनव्याजी वापरण्यास मिळाले आहेत त्यामुळे ते आनंदात आहेत. तसेच साखरेचे दर वाढल्याने आणि राज्यातून १४ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली जाणार असल्याने साखर कारखानदारांना चांगले पैसे मिळणार आहेत. तसेच केंद्र सरकार यासाठी मदत देणार आहे. आतापर्यंत १७ कारखानदारांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली असून काही कारखाने लवकरच फरकाची रक्कम देणार आहेत ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतक-यांना चांगला फायदा होणार आहे. पुढील महिन्यापासून गाळपाचा हंगाम सुरु होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांना पुन्हा मदतीची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र जे साखर कारखानदार जुनी एफआरपी देतील त्यांनाच पुन्हा सरकारी गँरेटी दिली जाईल. जे साखर कारखानदार एक महिन्यात एफआरपी देण्याचे शपथपत्र लिहून देतील त्यांच्याबाबतही

सरकार विचार करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गुरुवार २४ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची मुंबईत बैठक होणार असून या बैठकीत जुनी एफआरपी, गाळपाचा हंगाम, सरकारी देणी, सरकारची गॅरंटी याबाबत चर्चा होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

मुंबई एंट्री पॉइंटमधून लहान वाहनांना वगळणारच
मुंबई एंट्री पॉईंटवरील टोल नाक्यांमधून लहान वाहनांना वगळण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. एंट्री पॉईंटवरून जड वाहने फार कमी जातात त्यामुळे बायबॅकमध्ये किती पैसे द्यावे लागतील याचा अभ्यास केला जात आहे. हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई एंट्री पॉइंटमधून लहान वाहने वगळली जातील. कोल्हापूरमध्ये लहान वाहनांना सूट दिल्याने ४०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र ही रक्कम वाढीव एफएसआयच्या प्रीमियममधून महापालिका गोळा करून त्यापैकी काही रक्कम देऊ शकेल असा एक पर्याय असून त्यावर विचार सुरू असल्याचे पाटील म्हणाले.