आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

31 हजार प्रकल्पांतील गाळ काढला जाणार, 4 वर्षांत काम हाेणार, 6,236 कोटींचा खर्च

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई- राज्यातील धरणे व जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने धरणांमधील गाळ काढला जाणार आहे. हा गाळ शेतात वापरण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. योजनेनुसार केवळ गाळ उपशास परवानगी असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी आहे.
 
राज्यातील लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळाचा साठा झाला आहे. त्याचा साठवण क्षमतेवरील परिणाम लक्षात घेता २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि ५ वर्षांपेक्षा जुन्या सुमारे ३१ हजार ४५९ धरणांतील गाळ काढण्याची मोहीम राबवली जाईल. या कामांचे जिओ टॅगिंग आणि माहितीचे संगणकीकृत संकलन करण्याबरोबरच स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार आहे. या योजनेमुळे धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. तसेच शेती आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. 

गाळ स्वखर्चाने वाहून नेण्यासाठी धरणालगतच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मागणीचे प्रस्ताव सरपंच किंवा अशासकीय संस्था वा स्थानिक मंडळांमार्फत तहसिलदाराकडे सादर केले जातील. प्रस्तावानुसार तहसील क्षेत्रातील शासकीय यंत्रणेमार्फत धरणातील जलसाठा, गाळ उपसा परिमाण, गाळ व मृद चाचण्या इत्यादी बाबी प्रमाणित करून त्यानुसार प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्यात येईल. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रत्यक्ष गाळ उपसण्याची कार्यवाही होईल. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका या स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
 
४ वर्षांत काम हाेणार,६,२३६ कोटींचा खर्च 
-४२.५४ लक्ष घनमीटर धरणांची साठवण क्षमता.
- ८.६८ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता.
- ५.१८ लाख घ.मी. धरणांत गाळ.
- ६,२३६ कोटी रुपये अपेक्षित खर्च.
 
शेतकऱ्यांना मोफत गाळ, वाहतूक खर्च
शेतकऱ्यांना हा गाळ मोफत मिळेल, पण तो स्वखर्चाने शेतामध्ये वाहून न्यावा लागेल. गाळासाठीचे स्वामित्व शुल्क व अर्ज शुल्क माफ केले आहे. उपशासाठीची यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासन तसेच सीएसआर निधीतून होईल.
बातम्या आणखी आहेत...